स्टॅबिलिटी रिपोर्ट, ८ होर्डिंग अन् ६ कोटींची नोटीस; घाटकोपर प्रकरणात धक्कादायक तपशील उघड

मुंबई: पूर्व उपनगरातील घाटकोपरमध्ये भलंमोठं होर्डिंग कोसळल्यानंतर आता त्यावरुन आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. या प्रकरणातील आरोपी भावेश भिंडेनं पालिकेच्या मान्यताप्राप्त ऑडिटरकडूनच स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटीचा अहवाल रेल्वे पोलिसांना सादर केल्याची माहिती समोर आली आहे. याच अहवालावर विश्वास ठेवून तत्कालीन रेल्वे पोलीस आयुक्त कैसर खालिद यांनी परवानगी दिली होती.

मुंबईतील २० टक्क्यांहून अधिक होर्डिंग भावेश भिंडेचे असल्याचं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. घाटकोपरमध्ये कोसळलेलं होर्डिंग १२० फुटांचं होतं. ते कोसळून १४ जणांचा जीव गेला. तर ७० पेक्षा अधिक जण जखमी झाले. लोहमार्ग पोलिसांच्या कल्याण निधी संस्थेकडून चालवण्यात येणारा, पोलीस महासंचालकांच्या पूर्व परवानगीनं बीपीसीएल कंपनीकडून पोलीस फ्यूल स्टेशन १० डिसेंबर २०२१ पासून सुरु आहे. ‘लोकमत’नं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.
Mumbai Hoarding Collapse: कोण लागतो तुमचा? होर्डिंग दुर्घटनेवरुन राम कदमांचा ठाकरेंना सवाल; भुजबळांकडून मोलाचा सल्ला
पेट्रोल पंपच्या शेजारी खालिद यांच्या आदेशानं भावेशच्या इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या जाहिरात कंपनीस भाडेतत्त्वावर १० वर्षांच्या कालावधीसाठी जाहिरात फलक उभारण्यास परवानगी देण्यात आली होती. एप्रिल २०२२ पासून हे फलक आहेत. भिंडेनं परवानगी घेतेवेळी रेल्वे पोलिसांना सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये पालिका मान्यता प्राप्त ऑडिटरकडूनच स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटीचा सकारात्मक अहवाल सादर केला होता. या अहवालावर कुठलीही शंका उपस्थित न करता पुढे परवानगी देण्यात आल्याचं कागदपत्रांवरुन समोर येत आहे.

‘त्या’ दिवशीच भिंडेला दंडाची नोटीस
होर्डिंग कोसळल्याची घटना सोमवारी घडली. त्याच दिवशी पालिकेकडून भावेश भिंडेला नोटीस बजावत ६ कोटी १३ लाख ८४ हजार ४६४ रुपयांची दंडाची रक्कम भरण्याबद्दलचे आदेश जारी करण्यात आली. या नोटिशीनुसार पालिकेच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र राज्य पोलीस हाऊसिंग वेल्फेअरच्या जागेवर भिंडेनं कोणतीही परवानगी न घेता ८ एप्रिल २०२२ पासून ८ होर्डिंग उभारल्याचं म्हटलं आहे. जाहिरात शुल्क, विलंब आणि दंड अशी एकूण ६ कोटींची रक्कम भरण्याच्या सूचना त्याला दिल्या आहे.