राज्य सरकारने मुलींना शिक्षण आणि परीक्षा शुल्कात १०० टक्के सवलतीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, विद्येच्या माहेरघर असणारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठच त्याबाबत साशंक असेल, तर या निर्णयाचा नेमका उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने इंजिनीअरिंग, फार्मसी, वैद्यकीय, हॉटेल मॅनेजमेंट, आर्किटेक्चर, कृषी अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना मुलींना १०० टक्के शुल्क सवलत (खासगी/अभिमत विद्यापीठे वगळून) देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी पालकांची उत्पन्न मर्यादा आठ लाख रुपये ठेवली आहे. या निर्णयानंतर बीए, बीकॉम, बीएस्सी, एम, एमकॉम, एमएस्सी अशा पारंपरिक बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना शुल्क सवलत लागू नसल्याची टीका सरकारवर करण्यात आली. त्यानंतर पारंपरिक अभ्यासक्रमांना मुलींसोबतच मुलांना १०० टक्के शुल्क सवलतीचा निर्णय २०१७पासून लागू असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधीमंडळाच्या अधिवेशनात जाहीर केले. मात्र, प्रत्यक्षात या निर्णयांची तसेच त्यांच्या अंमलबजावणीची माहिती विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना नसल्याने, विद्यार्थ्यांना त्यातही विशेषकरून मुलींना प्रवेश नाकारण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत.
पुणे विद्यापीठात एमएस्सी डेटा सायन्समध्ये, आपल्याला विनामूल्य प्रवेश मिळेल आणि आपले करिअर चांगले होईल, अशा आशेने गौरी विद्यापीठात गेली होती. मात्र, प्रवेशासाठी एक लाख ८० हजार रुपये असे पूर्ण शुल्क भरावे लागेल. कोणत्याही प्रकारची शुल्क सवलत किंवा शिष्यवृत्ती मिळणार नाही, असे संबंधित विभागातर्फे सांगण्यात आले. तसेच, सरकारच्या आदेशाबाबत सूचना नसल्याचे सांगण्यात आले. एवढे शुल्क भरण्याची परिस्थिती नसल्याने, गौरी आणि तिची आई विद्यापीठातून निघून आल्या. गौरीप्रमाणेच राज्यातील अनेक विद्यार्थिनींना पैशांअभावी प्रवेश नाकारण्याचे प्रकार सुरू आहेत. काही महाविद्यालयांकडून प्रवेशाच्या वेळीच पूर्ण शुल्क आकारून, त्यांना सरकारकडून सूचना आल्यानंतर शुल्क परत करण्याचे आश्वासन देण्यात येत आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणात मुलींचे प्रमाण वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी केराची टोपली दाखवली आहे.
संचालक काय करतात?
राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रम तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारित येतात; तर बिगरव्यावसायिक अभ्यासक्रम उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारित येतात. या दोन्ही संचालनालयाला स्वतंत्र संचालक कार्यरत आहेत. या संचालकांनी कुलगुरू आणि संस्थाचालकांची बैठक घेऊन, त्यांना निर्णय आणि नियम समजावून सांगण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे नियमाप्रमाणे काम न करणाऱ्यांना ठोस कारवाई करण्याची गरज आहे. मात्र, ऐन प्रवेश प्रक्रियेच्या काळात संचालक विविध शैक्षणिक कामांमध्ये व्यग्र असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे त्यांना विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील प्रवेश प्रक्रियांचे चित्र दिसत नसल्याची परिस्थिती आहे.
मंत्र्यांचे आदेशही धुडकावले
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तीन दिवसांपूर्वीच बैठक घेऊन, मुलींना १०० शुल्क सवलतीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. या बैठकीत महाविद्यालये आणि सरकारी विद्यापीठांनी प्रवेशाच्या वेळी मुलींकडून शुल्क घेतल्यास, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात अधिकारी आणि शिक्षणसंस्थांच्या प्रशासनाने मंत्र्यांच्या आदेशावा धुडकावून लावले आले आहे. त्यामुळे अजून एकाही महाविद्यालयावर किंवा विद्यापीठावर कारवाई झालेली नाही.