पुणे: सोलापूरचे तत्कालीन तहसीलदार तसेच पुण्यातील खेडचे तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्यावर कोविड नियमांचे उल्लंघन करणे, सर्वसामान्य नागरिकांना अपमानास्पद वागणूक देणे, वकिलांना अपमानास्पद वागणूक देणे, तसेच त्यांच्याबद्दल आलेल्या तक्रारी या गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. त्यांच्यामुळे शासनाची प्रतिमा जनमानसात मलीन झाली आहे. त्यामुळे त्यांचे निलंबन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रशांत बेडसे यांच्या विरोधात चौकशी करण्याच्या दृष्टीने चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
याबाबत शासनाने असा आदेश दिला आहे की, निलंबन कालावधीमध्ये त्यांनी संमतीशिवाय कुठेही जाऊ नये. या निलंबन कालावधी त्यांनी खाजगी नोकरी, धंदा व्यापार करू नये. जर त्यांनी असे केले तर ते त्या दोषारोपात पात्र ठरतील. त्या अनुषंगाने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. तसेच या अटींचे उल्लंघन केल्यास तहसीलदार प्रशांत बेडसे हे निलंबन निर्वाह भत्ता देखील गमविन्यास पात्र ठरतील. त्यांच्यावर विभागीय चौकशी सुरु होती. या चौकशीच्या अवघ्या १० दिवसातच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच या कालावधीत पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मुख्यालय त्यांना सोडता येणार नाही आहे, असे आदेशात नमुद केले आहे.काही दिवसांपूर्वी खेडचे प्रांत असलेले जोगेंद्र कटारे यांचे देखील निलंबन झाले होते. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांमध्ये तहसीलदारांचे देखील निलंबन करण्यात आले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना देण्यात येत असलेली वागणूक तसेच होत असलेला मनमानी कारभार या यासह अनेक तक्रारी शासनाला प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार प्रशासनाकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
याबाबत शासनाने असा आदेश दिला आहे की, निलंबन कालावधीमध्ये त्यांनी संमतीशिवाय कुठेही जाऊ नये. या निलंबन कालावधी त्यांनी खाजगी नोकरी, धंदा व्यापार करू नये. जर त्यांनी असे केले तर ते त्या दोषारोपात पात्र ठरतील. त्या अनुषंगाने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. तसेच या अटींचे उल्लंघन केल्यास तहसीलदार प्रशांत बेडसे हे निलंबन निर्वाह भत्ता देखील गमविन्यास पात्र ठरतील. त्यांच्यावर विभागीय चौकशी सुरु होती. या चौकशीच्या अवघ्या १० दिवसातच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच या कालावधीत पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मुख्यालय त्यांना सोडता येणार नाही आहे, असे आदेशात नमुद केले आहे.काही दिवसांपूर्वी खेडचे प्रांत असलेले जोगेंद्र कटारे यांचे देखील निलंबन झाले होते. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांमध्ये तहसीलदारांचे देखील निलंबन करण्यात आले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना देण्यात येत असलेली वागणूक तसेच होत असलेला मनमानी कारभार या यासह अनेक तक्रारी शासनाला प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार प्रशासनाकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
या कारवाईमुळे खेड तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय अधिकाऱ्यांनी कोणताही त्रास देऊ नये, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण करून देणे, त्यांच्या कामांना प्राधान्य देणे असे करणे अपेक्षित असताना तहसीलदारांनी त्यामध्ये सर्वसामान्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली. त्यामुळे प्रशासनाने ही कारवाई केल्याचे बोलले जात आहे. या कारवाईमुळे संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.