संबंधित जमिनीपैकी प्लॉट नंबर-४ची जमीन सिडकोने २७ जानेवारी २०१७ रोजीच्या वितरणपत्राद्वारे मेसर्स प्रोग्रेसिव्ह होम्स कंपनीला दिली होती. त्यामुळे तो व्यवहार रद्द करून कंपनीला नऊ टक्के वार्षिक दराने व्याजासह रक्कम परत करावी, असा आदेशही खंडपीठाने सिडकोला दिला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता यावे यासाठी संकुलाकरिता जमीन देण्याचा आपला आदेश खंडपीठाने चार आठवड्यांपुरता स्थगित ठेवला.
‘क्रीडाक्षेत्राला प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज’
‘देशाबरोबरच नागरिकांचा विकास होण्यामध्ये क्रीडाप्रकारांची मोलाची भूमिका आहे. खेळाला प्रोत्साहन दिले, नागरिकांसाठी अधिकाधिक मैदाने उपलब्ध केली तर स्वाभाविकपणे नागरिकांचे आरोग्यही चांगले राहण्यास मदत होते. त्यामुळे व्यावसायिकीकरण व काँक्रीटीकरणाचा मंत्र आत्मसात केलेल्या सरकारने खेळाचे महत्त्व आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कामगिरीसाठीची आवश्यकता जाणून घेणे, ही काळाची गरज आहे. कल्याणकारी राज्य म्हणून देशाचे नागरिक व भावी पिढ्यांच्या कल्याणासाठी देशातील तरुण व लहान मुलांना क्रीडाक्षेत्राकडे प्रोत्साहित करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. अशा परिस्थितीत शासकीय क्रीडा संकुलाच्या जमिनीवरच पाणी सोडणे हे खचितच जनहितविरोधी आहे’, असे खंडपीठाने आपल्या १३४ पानी निर्णयात नमूद केले.
काँक्रीटच्या जंगलाला मर्यादा आहे की नाही?
‘जमिनींचा विकास व शहरी जंगले उभारण्याची खासगी विकासकांची भूक ही कधीही संपणारी नाही. आतापर्यंत झालेले काँक्रीटीकरण कमी आहे का? त्याला काही मर्यादा आहे की नाही? सरकारी जमिनी व मोकळ्या जमिनी काँक्रीटीकरणाच्या घशात किती घालायच्या, याचा सरकारनेच विचार करण्याची गरज आहे’, असेही खंडपीठाने निर्णयात नमूद केले.
मुंबई : ‘नवी मुंबईतील घणसोली येथे दोन दशकांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी २० एकर जमीन राखीव केली असताना ते संकुलच रायगडमधील माणगाव तालुक्यातील नानोरे गावात हलवण्याचा निर्णय हा घटनाबाह्य व बेकायदाच नाही, तर भावी पिढ्यांच्या मूलभूत हक्कांचेही उल्लंघन करणारे आहे’, असे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा तो निर्णय रद्दबातल केला आहे. त्याचबरोबर घणसोली सेक्टर १२ व १२-अ येथील त्या संपूर्ण जमिनीवर ठरल्याप्रमाणे सरकारी क्रीडा संकुलच उभारले जावे याकरिता ती जमीन सरकारच्या ताब्यात द्यावी, असा आदेशही न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने सिडकोला दिला आहे.‘राज्य सरकारच्या क्रीडा धोरणांतर्गत २६ मार्च २००३ रोजीच्या सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे २० एकर भूखंडावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शासकीय क्रीडा संकुल आणि त्याला संलग्न ४१ एकर जमिनीवर नवी मुंबई महापालिकेमार्फत क्रीडा संकुल उभारणे प्रस्तावित होते. ४१पैकी ३६ एकर जमीन सिडकोने महापालिकेला सुपूर्द केली. मात्र, २० एकर जमिनीपैकी काही भूखंड निवासी व व्यावसायिक बांधकामांसाठी खासगी विकासकांना खुली केली. शिवाय घणसोलीमधील प्रस्तावित क्रीडासंकुल थेट ११५ किमी दूर अंतरावरील रायगडमधील प्रस्तावित केले’, असे ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स नवी मुंबई सेंटर’ या संस्थेने अॅड. इंद्रजीत कुलकर्णी यांच्यामार्फत जनहित याचिकेद्वारे निदर्शनास आणले होते. याविषयीच्या सुनावणीअंती आठ महिन्यांपूर्वी राखून ठेवलेला निर्णय खंडपीठाने सोमवारी जाहीर केला.