विवेक विचार मंचातर्फे चौथ्या राज्यस्तरीय सामाजिक न्याय परिषद २०२४ चे रविवारी नरिमन पॉईंट मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण सभागृह येथे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वरील प्रतिपादन केले. यावेळी कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, कौशल्य विकास राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष किशोर मकवना, बार्टीचे महासंचालक डॉ. सुनील वारे आदी मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमाच्या प्रारंभी संविधानाच्या सारनाम्याचे सामूहिक वाचन करण्यात आले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, जगातील सर्वोच्च राज्यघटना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना दिली. त्याच राज्यघटनेस अनुसरुन आपण काम करीत आहोत. संविधान हे सर्वौच्च असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.तर राज्यातील कोणताही युवक बेरोजगार राहणार नाही यासाठी मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजना, कौशल्य विकास योजना तसेच स्टार्टअप सारख्या योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी पाच हजार मुलांना प्रशिक्षण दिले जात असून त्यांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून नुकताच जर्मनीमध्ये चार लाख रोजगार उपलब्ध होण्यासाठीचा सरकार स्तरावर करार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्व आयटीआयमध्ये संविधान मंदिर – मंगलप्रभात लोढा
कौशल्य विकास विभागांतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील अनुसूचित जातीच्या १५० विद्यार्थ्यांना स्टार्ट अप सुरू करण्यासाठी १ ते ५ लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणार असल्याचे कौशल्य विकास विभाग मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी यावेळी सांगितले. कौशल्य विकास विभागांतर्गत असणाऱ्या ४३८ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच ७० तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थामध्ये संविधान मंदिराची निर्मिती करण्यात येणार असल्याची घोषणा कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी यावेळी केली. तर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये एक मागासवर्गीय सदस्याची नियुक्ती करणे बंधनकारक करणार असल्याचेही यावेळी नमूद केले.