मुंबई: यंदाचं वर्ष महाराष्ट्रासाठी निवडणूक वर्ष ठरण्याची शक्यता आहे. जानेवारीपासून लोकसभेची सुरु झालेली लगबग आता टिपेला पोहोचली आहे. निवडणुकीचा धुरळा उडाला आहे. प्रचारसभा, रोडशो सुरु आहेत. ऑक्टोबरअखेर किंवा नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक होईल. त्याआधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बऱ्याच कालावधीपासून रखडलेल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच या निवडणुका होऊ शकतात. याबद्दल भाजपचे नेते गांभीर्यानं विचार करत असल्याचं समजतं.
लोकसभा निवडणुकीत मिळणाऱ्या यशावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मुहूर्त अवलंबून असेल, असं वृत्त लोकमतनं सुत्रांच्या हवाल्यानं दिलं आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला अपेक्षित यश मिळाल्यास ऑगस्ट ते सप्टेंबरच्या दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, असा मतप्रवाह भाजपमध्ये आहे. ‘लोकसभेच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घेण्याबद्दल चर्चा होईल आणि त्यात याबद्दल निर्णय होईल,’ अशी माहिती भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्यानं दिली आहे.
महायुती दुहेरी फायदा घेण्याच्या तयारीत
लोकसभा निवडणुकीत चांगलं यश मिळाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्यास महायुतीला दुहेरी फायदा होऊ शकतो. लोकसभेतील यशामुळे जनमत आपल्या बाजूनं असल्याचा प्रचार महायुतीला करता येईल. केंद्रात भाजपप्रणित एनडीएची सत्ता आल्यास त्याचा फायदा महायुतीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये होऊ शकतो.
‘ती’ भेट वनवे नव्हती; स्क्रीप्ट ठरलेली, साहेब पाठिंबा देणार होते; तटकरेंचा मोठा गौप्यस्फोट
जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, सदस्य, महापालिका, नगरपालिकांचे नगरसेवक, महापौर, नगराध्यक्ष म्हणून अनेकांना संधी दिली जाऊ शकते. त्याचा फायदा विधानसभा निवडणुकीत होऊ शकतो. आपल्या जवळच्या नेत्यांची ‘सोय’ लावण्याची संधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मिळू शकेल. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत होणारी संभाव्य बंडखोरी कमी करता येऊ शकते.
पुतण्यासोबत पॅचअप होणार? काकांनी एका वाक्यात विषय संपवला; भाजपला ‘कल्याण’ पाहण्याचा सल्ला
स्थानिक नेते, कार्यकर्त्यांना सत्तेत सामावून घेण्यात येईल. लोकसभेनंतर आणि विधानसभेपूर्वी पक्षानं तुमची काळजी घेतली. आता विधानसभा निवडणुकीत जोमानं काम करा, अशा सूचना पक्षाकडून दिल्या जातील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वरचढ ठरल्यास विरोधकांना विधानसभा निवडणुकीत धोबीपछाड देणं सोपं जाऊ शकतं. केंद्रासह राज्यात महायुतीचं सरकार असल्याचा लाभ पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मिळेल.
लोकसभा निवडणुकीत मिळणाऱ्या यशावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मुहूर्त अवलंबून असेल, असं वृत्त लोकमतनं सुत्रांच्या हवाल्यानं दिलं आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला अपेक्षित यश मिळाल्यास ऑगस्ट ते सप्टेंबरच्या दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, असा मतप्रवाह भाजपमध्ये आहे. ‘लोकसभेच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घेण्याबद्दल चर्चा होईल आणि त्यात याबद्दल निर्णय होईल,’ अशी माहिती भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्यानं दिली आहे.
महायुती दुहेरी फायदा घेण्याच्या तयारीत
लोकसभा निवडणुकीत चांगलं यश मिळाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्यास महायुतीला दुहेरी फायदा होऊ शकतो. लोकसभेतील यशामुळे जनमत आपल्या बाजूनं असल्याचा प्रचार महायुतीला करता येईल. केंद्रात भाजपप्रणित एनडीएची सत्ता आल्यास त्याचा फायदा महायुतीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये होऊ शकतो.
‘ती’ भेट वनवे नव्हती; स्क्रीप्ट ठरलेली, साहेब पाठिंबा देणार होते; तटकरेंचा मोठा गौप्यस्फोटजिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, सदस्य, महापालिका, नगरपालिकांचे नगरसेवक, महापौर, नगराध्यक्ष म्हणून अनेकांना संधी दिली जाऊ शकते. त्याचा फायदा विधानसभा निवडणुकीत होऊ शकतो. आपल्या जवळच्या नेत्यांची ‘सोय’ लावण्याची संधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मिळू शकेल. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत होणारी संभाव्य बंडखोरी कमी करता येऊ शकते.
पुतण्यासोबत पॅचअप होणार? काकांनी एका वाक्यात विषय संपवला; भाजपला ‘कल्याण’ पाहण्याचा सल्लास्थानिक नेते, कार्यकर्त्यांना सत्तेत सामावून घेण्यात येईल. लोकसभेनंतर आणि विधानसभेपूर्वी पक्षानं तुमची काळजी घेतली. आता विधानसभा निवडणुकीत जोमानं काम करा, अशा सूचना पक्षाकडून दिल्या जातील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वरचढ ठरल्यास विरोधकांना विधानसभा निवडणुकीत धोबीपछाड देणं सोपं जाऊ शकतं. केंद्रासह राज्यात महायुतीचं सरकार असल्याचा लाभ पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मिळेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सध्याची स्थिती काय?
राज्यात एकूण २९ महापालिका आहेत. यापैकी २७ महापालिकांची मुदत संपलेली आहे. नगरपरिषद आणि नगर पंचायतींची संख्या ३८५ इतकी आहे. पैकी २५७ नगरपरिषद आणि नगर पंचायतींची मुदत उलटली आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदांची संख्या ३४ आहे. यातील २६ जिल्हा परिषदांची मुदत संपलेली आहे. तर ३५१ पंचायत समित्यांपैकी २८९ चा कालावधी संपलेला आहे.