रेल्वेची मागणी ३० वर्षांपासून
पुणे ते नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे व्हावी, अशी ३० वर्षांपासूनची मागणी आहे. प्रत्यक्षात २०१९मध्ये प्रकल्पाला सुरुवात झाली. ‘महारेल’ने पुढाकार घेऊन पुणे-नाशिक रेल्वेच्या प्रकल्पाला राज्य सरकार; तसेच नीती आयोगाची मान्यता घेऊन भूसंपादन सुरू केले. प्रकल्पासाठी ४० टक्के निधी देण्याचे राज्य सरकारने आणि ‘महारेल’ ६० टक्के खर्चाचा वाटा उचलेल, असेही ठरले. केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी चर्चा केली होती. त्या वेळी त्यांनी तत्त्वत: मान्यता दिली. मात्र, अद्याप केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मान्यता न मिळाल्याने प्रकल्पाची गाडी यार्डातच अडकली आहे. एक ते दीड वर्षापासून गाडी पुढे सरकलीच नाही.
खर्च २५ हजार कोटींपर्यंत
अजित पवार महायुतीच्या सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर त्यांनी हा प्रकल्प सरकारने राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या वेळी प्रकल्पाचा खर्च २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंतच पोहोचल्याचे समोर आले. प्रकल्पाचा २०१९मधील अंदाजित खर्च १६ हजार कोटी रुपये होता. हा प्रकल्प राज्य सरकारने ‘महारेल’च्या माध्यमातून करण्याचे ठरविल होते. मात्र, रेल्वे मंत्रालयाने हा प्रकल्प केंद्रामार्फत राबविला जाण्याचे संकेत दिले. त्यामुळे नेमका प्रकल्प राज्य, की केंद्र सरकारने राबवावा, या निर्णयातच प्रकल्प रखडल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, प्रकल्पाची किंमतही २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढली.
पुण्यातही भूसंपादन ठप्प
पुणे जिल्ह्यातील हवेली, पुणे शहर, खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर या तालुक्यांतून ही रेल्वे जाणार असून, त्यात ५४ गावांचा समावेश आहे. आतापर्यंत ३५ गावांची मोजणी झाली आहे. उर्वरित ४८ गावांची मोजणी पूर्ण झाली असली, तरी खेड तालुक्यातील संरक्षण विभागाच्या जमिनीचा समावेश असल्याने तेथून असलेली १७ गावांची आखणी (अलाइनमेंट) बदलली आहे. जिल्ह्यातील ४५२.५६ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील १४.९५ हेक्टर खासगी जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले असून, त्यासाठी २३० कोटी १६ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यातील एकूण जमिनीसाठी साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे.
पुणे नाशिक रेल्वे संगमनेरमार्गेच
पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेच्या आखणीनुसार पुणे- हडपसर- मांजरी- चाकण- राजगुरुनगर- नारायणगाव- आळे फाटा- संगमनेर- सिन्नर- नाशिक असा मार्ग प्रस्तावित आहे. मात्र, नगर जिल्ह्यातील नेते मंडळींकडून संगमनेरमार्गे न नेता ही रेल्वे शिर्डीमार्गे न्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. याबाबत विचारता, ‘पुणे-नाशिक रेल्वे संगमनेरमार्गेच जाणार आहे. शिर्डीमार्गे नेल्यास विनाकारण प्रवासाचा वेळ वाढणार असून, खर्चातही वाढ होणार आहे. रेल्वे मार्गाच्या आखणीतही बदल करावा लागेल. त्यापेक्षा ज्यांना शिर्डीला जायचे, त्यांनी संगमनेरच्या पूर्वी असलेल्या एका स्थानकावर उतरून तेथून शिर्डीला जाणे सोयीस्कर राहील,’ असेही ‘महारेल’च्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचा प्रकल्प मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. प्रकल्पाला मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत या प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन पुढे जाऊ शकत नाही. त्यामुळे तूर्त भूसंपादन प्रक्रिया थांबली आहे; अन्यथा भूसंपादन करून सरकारचा पैसा वाया जाऊ शकतो.- राजेशकुमार जयस्वाल, व्यवस्थापकीय संचालक, महारेल
पुणे-नाशिक रेल्वेची वैशिष्ट्ये
– पुणे नाशिकचे अंतर २३५ किलोमीटर
– पावणेदोन तासांचा प्रवास
– प्रस्तावित २० स्थानके
– प्रकल्पांतर्गत १८ बोगदे
– एकूण बोगद्यांची लांबी २१ किलोमीटर
– ७० पूल
– ९६ भुयारी मार्ग
– ४६ उड्डाणपूल
ठळक मुद्दे
० पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेसाठीचे भूसंपादन रखडले
० मान्यतेअभावी पुणे-नाशिक रेल्वेचे भूसंपादन ठप्प
० पाच वर्षांत सहा हजार कोटी रुपयांनी प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ