मनी लाँडरिंगच्या एका प्रकरणात आरोपी असलेला ‘हबटाउन कंपनी’चा व्यवस्थापकीय संचालक व्योमेश शहा याने त्याला मिळालेल्या जामिनाच्या अटींपैकी एक अट शिथिल होण्यासाठी आदेशात बदल होण्याकरिता अर्ज केला होता. देशाबाहेर प्रवास करण्यासाठी न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेण्याची अट शिथिल करावी, अशी त्याची विनंती होती. मात्र, ‘ईडी’ने उद्योगपती मल्ल्या; तसेच हिरे व्यापारी मोदी व चोक्सी यांचा संदर्भ देऊन शहाचा अर्ज फेटाळावा, अशी विनंती केली होती. ती विनंती फेटाळताना न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी ‘ईडी’ व अन्य तपाससंस्थांबाबत हे कठोर निरीक्षण नोंदवले.
मोदी व चोक्सी हे सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांच्या पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आहेत, तर मल्ल्या हा अनेक बँकांकडून घेतलेले आठ हजार कोटी रुपयांहून कर्ज थकवण्यासह आयडीबीआय कर्ज घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आहे. मोदी व मल्ल्या सध्या ब्रिटनमध्ये आहेत. दोघांच्याही प्रत्यार्पणाचे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे, तर चोक्सी सध्या डॉमिनिका या देशात आहे.
‘ईडी’चा युक्तिवाद
‘ग्राहक मिळवणे आणि कामे मिळवणे याकरिता मला वारंवार विदेश प्रवास करावा लागतो. प्रत्येक वेळी मी न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेणे व्यवहार्य ठरत नसल्याने त्या अटीतून मला मुक्त करावे,’ असे म्हणणे व्योमेश शहा याने मांडले, तर ‘शहाला त्या अटीतून मुक्त केल्यास विजय मल्ल्या, नीरव मोदी व मेहुल चोक्सी यांच्यासारखी परिस्थिती निर्माण होईल,’ असा युक्तिवाद मांडून ‘ईडी’ने शहाच्या अर्जाला तीव्र विरोध दर्शवला.
न्यायालयाचे निरीक्षण
‘सन २०२२मधील मनी लाँडरिंग प्रकरणातील आरोपपत्राची दखल घेऊन न्यायालयाने समन्स बजावल्यानंतर व्योमेश शहा न्यायालयात हजर राहिला आणि त्याने अर्ज करून जामीन मिळवला. त्यानंतर विदेश प्रवासासाठी त्याने अनेकदा अर्ज करून न्यायालयाची परवानगी मिळवली आणि अटींचे पालन केले. त्यामुळे त्याच्या प्रकरणाकडे मल्ल्या, मोदी व चोक्सी यांच्या प्रकरणाप्रमाणे पाहता येणार नाही,’ असे मत न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी नोंदवले; तसेच ‘ईडी’चा युक्तिवाद फेटाळून शहाचा अर्ज मान्य केला. मात्र, त्या वेळी प्रत्येक विदेश प्रवासाच्या वेळी प्रवास व निवासाचा सर्व तपशील ‘ईडी’कडे आगाऊ देण्याची अटही न्यायाधीशांनी शहाला घातली.