रुग्णाच्या मरणाचा मार्ग मोकळा?
सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांना सन्मानाने मरण्याचा मर्यादित अधिकार ‘कॉमन कॉज विरुद्ध केंद्र सरकार’ या निवाड्याच्या माध्यमातून २०१८मध्ये प्रथमच दिला. त्यानंतर २४ जानेवारी २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारित आदेश काढून मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल केला. त्यानुसार अनाठायी मरण लांबवणाऱ्या उपायऱ्यांना नकार देणे किंवा त्या बंद करणे, याबाबत इच्छापत्र करून ठेवणे शक्य झाले आहे. ते इच्छापत्र जमा करून ठेवण्याबाबत प्रत्येक महापालिकेपासून ग्रामपंचायतीपर्यंत एक ‘कस्टोडियन’ नेमणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने त्याप्रमाणे राज्यभरात ४१७ ‘कस्टोडियन’ नेमले आहेत. परंतु, दुर्धर आजाराने ग्रस्त रुग्णाची तीन डॉक्टरांची दोन पथके तपासणी करतील आणि त्यांच्यात मतैक्य झाले तरच वैद्यकीय उपचार थांबवून रुग्णाच्या मरणाचा मार्ग
मोकळा केला जाऊ शकतो.
१८ जुलैला पुढील सुनावणी
परंतु, ‘तीन डॉक्टरांच्या दुसऱ्या पथकातील एक डॉक्टर हा तालुक्याच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. तसे नोंदणीकृत वैद्यकीय प्रतिनिधीच अद्याप राज्य सरकारने निश्चित केलेले नाहीत. परिणामी कित्येक रुग्णांबाबतची प्रकरणे रखडली आहेत. मला दररोज खूप जणांचे ई-मेलही यासंदर्भात येत आहेत’, असे याप्रश्नी जनहित याचिका करणारे डॉ. निखिल दातार यांनी गुरुवारच्या सुनावणीत खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्यामुळे खंडपीठाने सरकारी वकिलांकडे विचारणा केली असता, त्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. तेव्हा, खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला.
या प्रकरणी १८ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होईल, असे खंडपीठाने सांगितले.