अपघातामधील आरोपी अल्पवयीन आहे. मात्र, हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असल्याने आरोपीला सज्ञान म्हणून कारवाई करण्यास परवानगी मिळावी, असा अर्ज बाल न्याय मंडळाकडे करण्यात आला होता होता. यावर बाल न्याय मंडळासमोर सरकारी पक्षाकडून युक्तिवादही करण्यात आला. मात्र बाल न्याय मंडळाने अशा प्रकरणातील कायद्यातील तरतुदी अधोरेखित केल्या.
आजच्या सुनावणीत काय झाले?
जुवेनाईल जस्टीस अॅक्ट (मुलांचे संगोपन व संरक्षण) कलम १४ आणि १५ नुसार आरोपीला सज्ञान घोषित करायचे की नाही हे ठरविण्यासाठी १ महिना ते ३ महिने लागू शकतात. या दोन कलमात पोलिसांच्या मागणीवर निर्णय घेण्यासाठी ३ महिन्यांचा कालावधी बाल न्याय मंडळाकडे आहे. त्या आधी पोलिसांना अपघाताचा तपास पूर्ण करून एक महिन्यात आरोपपत्र दाखल करावे लागणार आहे. तसेच बाल सुधारगृहाच्या अधिकाऱ्यांचा रिपोर्ट लागणार आहे. त्याचबरोबर शासकीय मानसोपचारतज्ञ आणि समुपदेशकाचा अहवाल देखील लागणार आहे. या चार गोष्टींची पूर्तता करून अल्पवयीन मुलाला सज्ञान घोषित करायचे का नाही याचा निर्णय बाल न्याय मंडळ निर्णय घेईल, असे आजच्या सुनावणीत बाल न्याय मंडळाने स्पष्ट केले.
मागील सुनावनीत काय झाले होते?
आरोपी अल्पवयीन आहे. मात्र, हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असल्याने आरोपीला सज्ञान म्हणून कारवाई करण्यास परवानगी मिळावी, असा अर्ज बाल न्याय मंडळाकडे करण्यात आला होता होता. मात्र, बाल न्याय मंडळाने तो अर्ज फेटाळला; तसेच अल्पवयीन आरोपीला १४ दिवस निरीक्षणगृहात ठेवण्याची मागणी केली होती. तीदेखील फेटाळण्यात आली. त्यानंतर आरोपीवर सज्ञान म्हणून गुन्हा चालविण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे, अशी माहिती पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली.