२०१९ नंतर राज्यातलं राजकारण बदललं. विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेनं भाजपसोबतची युती तोडली. त्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादीशी घरोबा केला आणि राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन केलं. त्यानंतर २०२२ मध्ये शिवसेनेत उभी फूट पडली. एकनाथ शिंदेंनी बंड करत भाजपला साथ दिली. राज्यातलं ठाकरे सरकार कोसळलं आणि शिंदे मुख्यमंत्री झाले. राज्यात शिंदेसेना, भाजपचं सरकार आलं. यानंतर २०२३ मध्ये अजित पवारांनी बंड केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बहुतांश आमदारांसह त्यांनी महायुतीच्या सरकारमध्ये प्रवेश केला. पण लोकसभेला मतदारांनी महायुतीला दणका दिला.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात चार प्रमुख पक्ष होते. दोन पक्ष युतीत आणि दोन पक्ष आघाडीत होते. पण आता राज्यात ६ प्रमुख पक्ष झाले आहेत. महायुतीत असलेल्या भाजप, शिंदेसेनेची विचारधारा हिंदुत्त्वाची आहे. त्यांच्यासोबत असलेला तिसरा भिडू म्हणजे अजित पवार गट सेक्युलर आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीत काँग्रेस आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी असे दोन धर्मनिरपेक्ष विचारधारा मानणारे पक्ष आहेत. तर तिसरा भिडू असलेली ठाकरेसेना हिंदुत्त्वाची विचारधारा मानते.
राज ठाकरेंच्या मनसेची आणि भाजप, शिंदेसेनेची विचारधारा सारखी आहे. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीत महायुतीच्या उमेदवारांचा प्रचार करणं राज ठाकरेंना सोपं गेलं. पण राज ठाकरेंची सतत बदलत जाणारी भूमिका पक्षासाठी अडचणीची ठरत आहे. २०१९ मध्ये राज ठाकरेंनी लाव रे तो व्हिडीओ म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांविरोधात रान पेटवलं होतं. पण भाजपला दणदणीत बहुमत मिळालं. विधानसभेनंतर राज्यात अभूतपूर्व घडामोडी घडल्या. उद्धव ठाकरे काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत गेल्यानं राज यांना हिंदुत्त्वाची स्पेस दिसली. त्यांनी मशिदीवरील भोंग्यांचा मुद्दा हाती घेत हिंदुत्त्ववादी भूमिका अधिक प्रखर केली. त्यामुळे ते भाजप, शिंदेसेनेच्या जवळ गेले.
मराठी माणूस, हिंदुत्त्व असे दोन मुद्दे राज ठाकरेंच्या अजेंड्यावर राहिले आहेत. नेमके हेच मुद्दे भाजप, शिंदेसेना आणि ठाकरेसेनेच्या अजेंड्यावर आहेत. त्यामुळे राज यांच्या स्वबळावर लढण्याच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका याच तीन पक्षांना बसेल. मतांच्या विभाजनामुळे मनसे महायुतीतील दोन आणि महाविकास आघाडीतील एका पक्षाचं नुकसान करेल. मनसेची सध्याची ताकद बघता त्यांचे फार आमदार निवडून येतील अशी स्थिती नाही. पण अन्य पक्षांच्या उमेदवारांना धक्का देण्याइतकी मतं ते नक्कीच खेचू शकतात. राज ठाकरे घेत असलेली हिंदुत्त्ववादी भूमिका पाहता मनसे स्वबळावर लढल्यास भाजप, शिंदेसेनेला जास्त फटका बसू शकतो. परिणामी महायुतीला धक्का बसेल. त्या तुलनेत उद्धव ठाकरेंचं नुकसान कमी असेल. काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत गेल्यानं काही हिंदुत्त्ववादी मतदार ठाकरेंपासून दुरावले. तर अल्पसंख्याक मतदार ठाकरेंकडे वळले. काँग्रेस, राष्ट्रवादीची व्होटबँक त्यांच्याकडे वळल्याचं लोकसभेला दिसून आलं. त्यामुळे राज यांच्या एकला चलो रेमुळे ठाकरेसेनेचं होणारं नुकसान तुलनेनं कमी असेल. त्यामुळे महाविकास आघाडीला बसणारा फटकादेखील कमी असेल
निवडून येणाऱ्यांनाच उमेदवारी देण्यात येईल. तिकीट देण्यासाठी तोच निकष असेल, असं राज ठाकरे कालच्या भाषणात म्हणाले. तिकीट मिळालं म्हणजे मी पैसे काढायला मोकळा असा विचार करणाऱ्यांना तिकीट मिळणार नाही, अशी भूमिका राज यांनी काल मांडली. याचा अर्थ आपले उमेदवार स्थानिक पातळीवर सेटलमेंट करु शकतात, याची भीती राज यांना असल्याचं स्पष्ट आहे.
२००९मध्ये मनसे जोरात, युतीचा सुपडासाफ
२००९ मध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत मनसेच्या उमेदवारांनी चांगली कामगिरी केली होती. लोकसभेला मनसेच्या प्रत्येक उमेदवारानं लाखभर मतं घेतली. त्याचा फटका भाजप, शिवसेनेला बसला. मुंबईतील सहा जागांवर युतीचे उमेदवार पराभूत झाले. युतीला अवघ्या ८ जागा मिळाल्या. याचीच पुनरावृत्ती त्याच वर्षी झालेल्या विधानसभेत झाली. मनसेचे १३ उमेदवार निवडून आले. बऱ्याच ठिकाणी मतविभाजन झालं. त्याचा फटका युतीला बसला. शिवसेनेला ४४, तर भाजपला ४६ जागांवर समाधान मानावं लागलं. याचा फायदा आघाडीला झाला. त्यांना बहुमत मिळालं.
२०१४ मध्ये युतीची मुसंडी, मनसेची घसरगुंडी
२००९ प्रमाणेच राज यांनी २०१४ मध्येही स्वबळ आजमावलं. पण त्यावेळी मोदी लाट होती. त्या लाटेत मनसे वाहून गेली. युतीनं तब्बल ४१ जागा जिंकल्या. राज ठाकरेंच्या मनसेचा सुपडासाफ झाला. २००९ च्या नेमकी उलट स्थिती पाहायला मिळाली. २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभेतही तेच घडलं. मनसे फॅक्टर कुठेच दिसला नाही. भाजपनं १२३, तर शिवसेनेनं ६३ जागा जिंकत सत्ता मिळवली. मनसेला अवघी १ जागा मिळाली. २०१९ मध्येही मनसेची तीच गत झाली. त्यांचा केवळ १ आमदार निवडून आला.