Manoj Jarange : केंद्र सरकारने नुकतेच जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झाले. दरम्यान, या निर्णयावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून ओबीसींचा आकडा फुगवून दाखवला होता, असा दावा करत आता खरं काय ते समोर येईल, असा विश्वास व्यक्त केलाय.
मनोज जरांगे नेमकं काय म्हणाले?
केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणना करत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. ही जनगणना होणं गरजेचं होतं, असं मत जरांगे यांनी व्यक्त केलं. तसच याआधीची जनगणना ही इंग्रजांनी केलेली होती. इंग्रजांनंतर जनगणनाच झाली नव्हती. ओबीसींचा आकडा फुगवून दाखवला होता, असा मोठा दावाही त्यांनी केला. अतिक्रमण करून जास्तीचं आरक्षण खाल्लं होतं. आता जातीनिहाय जनगणनेमुळे ते उघडं तरी पडेल, असे म्हणत आता दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय.
निःपक्षपाती काम करणारे लोक असावेत
पण मला वाटते सरकारला जनगणना करण्याची आवश्यकता नव्हती. कारण आताच बाठीया आयोगाने निर्णय दिला आहे आणि ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्यानेसुद्धा भागू शकले असते. पण सरकारची इच्छा असेल तर आमचा विरोध असणार नाही. आता जातीनिहाय जनगणनेसाठी जो आयोग गठीत केला जाईल किंवा समिती असेल त्यावरील लोक निःपक्षपाती काम करणारे असावेत, अशी अपेक्षा जरांगे यांनी व्यक्त केली.
ओबीसींचे आरक्षण 72 टक्क्यांवर न्यावे
फुगून आकडा दाखवायचा आणि मग देशातील लोक आंदोलनाचा पवित्रा घ्यायचे. याची काळजी मोदींनी आणि केंद्र सरकारने घेतली पाहिजे. या आयोगात सर्व जाती-धर्मातील लोक असले पाहिजेत. बाठीया आयोगाने जसे काम केले, त्या शिफारशी लागू केल्या पाहिजेत. खरी लोकसंख्या समोर आली पाहिजे. ओबीसींचा आरक्षण कोटा वाढवून 72 टक्क्यांवर नेला पाहिजे. आमच्यावर अन्याय झाला आहे. आमचे आरक्षण यांनी 75 वर्षे खाल्ले. आमची पोरं सुशिक्षित बेकार झाले, अशा भावनाही त्यांनी व्यक्त केल्या.