मोबाईल नंबर ही शासकीय मालमत्ता
प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे की मोबाईल क्रमांक ही शासकीय मालमत्ता आहे, जी मौल्यवान आणि मर्यादित स्वरुपात आहे. टेलिकॉम क्षेत्रात होत असलेले बदल लक्षात घेऊन नंबरिंग सिस्टिमचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. तर ६ जून २०२४च्या प्रसिद्धीपत्रकात यासंबंधातील प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. हे अधिकचे शुल्क दूरसंचार सेवा प्रदात्यावर लादले जाऊ शकते, जे नंतर ग्राहकांकडून वसूल केले जाऊ शकते.
दूरसंचार वापरकर्त्यांची संख्या अब्जमध्ये
भारतात दूरसंचार वापरकर्त्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे, त्यामुळे या क्षेत्रात लक्षणीय बदल दिसून येत आहेत. प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार, मार्च २०२४ मध्ये भारतात १.१९ अब्ज टेलीफोन कनेक्शन आहे. तसेच, भारतातील दूरसंचाराची घनता ८५.६९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. यावरुन सूचित होते की दर १०० पैकी ८५ लोकांकडे टेलीफोन कनेक्शन आहे, असे प्राधिकरणाने आपल्या अहवालात अधोरेखित केले आहे.
‘नंबरिंग’ योजनेत आमुलाग्र बदल करण्याचा विचार
परिणामी भारतात फोन नंबरची मागणी देखील सातत्याने वाढत आहे. ज्यामुळे प्राधिकरणाने ‘नंबरिंग’ योजनेत आमुलाग्र बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. स्पेक्ट्रम सोबतच फोन नंबर देण्याचे सर्वाधिकार शासन केंद्रीत आहे असं नमूद करत, मोबाईल तसेच टेलीफोन वापरकर्त्यांना नंबर देऊ करण्याच्या प्रक्रियेला आणखी प्रभावी बनवणार असल्याचे प्राधिकरणाने सांगितले
ATM Charges: कोट्यवधी बँक ग्राहकांसाठी अलर्ट! एटीएममधून कॅश काढणं महागणार, इतके मोजावे लागणार पैसे
ड्युअल सीम वापरकर्त्यांनो सजग राहा
सोबतच प्राधिकरण ड्युअल सीम वापरकर्त्यांना देखील घेरण्याच्या विचारात आहे. ड्युअल सीमचा वापर होत नसेल तर दंड भरण्यासाठी तयार राहा, कारण प्राधिकरणाने तसे नियमात बदल करण्याचे ठरवले आहे. प्रलंबित काळापर्यंत जर सीमचा वापरच नाही झाला तर प्राधिकरण तो नंबर बंद देखील करु शकते. त्यामुळे आता मोबाईल आणि टेलीफोन वापरकर्त्यांना आपल्या खिशावरील अधिकचा भार टाळण्यासाठी सजग राहावे लागणार आहे.