केंद्र सरकारकडून एकीकडे मराठी भाषेला अभिजीत भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या पातळीवर मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलली जात आहे. पण ठाणे महापालिकेला याचा बहुधा विसर पडलेला दिसतो. महापालिकेच्या एका परिपत्रकामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. शिवसेनेचा गड समजल्या जाणाऱ्या ठाण्यातच मराठीची गळचेपी अविश्वसनीय आहे.
तो निर्णय सापडला वादात
मराठी भाषेतून एमएचे पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना यापुढे अतिरिक्त वेतन वाढ न देण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. अतिरिक्त शिक्षण घेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या इच्छुकांच्या अशा मावळल्या आहेत. हा निर्णय केंद्र सरकारच्या निकषावर घेतल्याचा कांगावा पालिकेने घेतला आहे. पण केंद्र सरकारनेच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला हे पालिका सोयीस्करपणे विसरली आहे.
काय आहे निर्णय
आस्थापनेवरील जे अधिकारी कर्मचारी पालिकेची पूर्व परवानगी घेऊन डीएमजीएफएम, एलएसजीडी ,एमए ( मराठी )व तत्सम अभ्यासक्रम यशस्वी पणे पूर्ण करतात, त्यांच्यासाठी पालिकेच्या माध्यमातून अतिरिक्त वेतन वाढ दिली जात होते. त्यावेळेस नरेश मस्के हे सभागृह नेते होते. त्यावेळेस तशा आशयाचा ठराव महासभेत मंजूर केला होता. ठराव रद्द करायचा झाल्यास त्यासाठी पुन्हा महासभेपुढे जाणे अपेक्षित असताना पालिकेने परिपत्रक काढून यापुढे जे अशा प्रकारचे शिक्षण घेणार असतील त्यांना अतिरिक्त वेतन वाढ दिली जाणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला. ठाणे महापालिकेने याविषयीचे परिपत्रक काढले आहे.
शिक्षणावर आधारित वेतन वाढीचे निर्देश नाही
एमएचे शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांना यापुढे अतिरिक्त वेतन वाढ न देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. शिक्षणावर आधारित वेतन वाढीचे निर्देश नाहीत असे लकडं कारण त्यासाठी पुढे करण्यात आले आहे. अतिरिक्त शिक्षण घेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या इच्छुकांच्या अशा मावळल्या आहेत. तर हा निर्णय घेण्यापूर्वी, परिपत्रक काढण्यापूर्वी पालिका प्रशासनाने कुणालाच कसं विचारात घेतलं नाही, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. आता हा निर्णय, परिपत्रक रद्द होणार की नाही, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.