ज्या कुटुंबातील महिलांचं वार्षिक उत्पन्न हे अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील महिलांसाठी राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत दर महिन्याला लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यामध्ये दीड हजार रुपये जमा करण्यात येतात. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. आतापर्यंत या योजनेंतर्गत नऊ हाफ्ते लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. मात्र आता या योजनेमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण पडत असल्याचं समोर आलं आहे.
राज्यातील इतर अनेक योजनांचे आणि खात्याचे पैसे लाडकी बहीण योजनेकडे वळवण्यात आल्याचा आरोप सुरुवातीपासूनच विरोधक करत आहेत, मात्र आता मंत्र्यांनी देखील जाहीर नाराजी व्यक्त करत इशारा दिला आहे. त्यामुळे पुढील काळात या योजनेवरून सरकारची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
नेमकं काय म्हणाले संजय शिरसाट?
‘लाडकी बहिण योजना चांगली आहे. त्यासाठी पैसे दिले पाहजे. यात दुमत नाही. परंतु विकासाची कामे कमी केले हरकत नाही. मात्र माझा आक्षेप असा आहे की सामाजिक न्याय व आदिवासी खात्याला घटनेच्या तरतुदीनुसार पैसे द्यावे लागतात. त्यात कट करता येत नाही. लाडकी बहीण योजनेसाठी ४ हजार कोटी, पंतप्रधान आवास योजनेसाठी १५०० कोटी, ऊर्जा विभागासाठी १४०० कोटी असे एकूण सात हजार कोटींचा फटका माझ्या विभागाला बसला आहे.
हा विभाग मागास लोकांना प्रवाहात आणण्यासाठी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी, अर्थमंत्र्यांनी जर या खात्याच्या निधीमध्ये कपात केली तर कामे कशी होतील? यासाठी तरतूद करून द्या असं माझं मत आहे. पैसे इतर ठिकाणी वळवले याचे दुर्गामी परिणाम होतील, उद्रेक होईल. यासाठी मी विनंती करेल सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागाचे पैसे कपात करू नये, यासाठी मी मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री यांना पत्र लिहून मागणी करणार आहे. माझ्या खात्यातून पैसे घेताना संमती घेतली पाहजे होती. संमती मागितली असती तर मला देता आली नसती. हे बंधन आम्हाला कायद्याने दिले आहे, असं संजय शिरसाट यांनी म्हटलं आहे.