परभणी हिंसाचार प्रकरण झाले. त्यात सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला होता. पोलिसांच्या अमानुष मारहाणीत सूर्यवंशींचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात येत होता. राज्य शासनाने दिलेली दहा लाखांची मदत सुद्धा त्यांच्या कुटुंबियांनी नाकारली होती. तर न्यायासाठी मुंबईपर्यंत लाँग मार्च सुद्धा काढण्यात आला. हा मोर्च मुंबईत पोहचण्यापूर्वीच भाजप आमदार सुरेश धस आणि आमदार मेघना बोर्डीकर यांची मध्यस्थी यशस्वी ठरली. आता याप्रकरणात एका पोलीस अधिकाऱ्यासह दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आलं. जवळपास दोन महिन्यांनी कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
तीन पोलिसांचे निलंबन
न्यायालयीन कोठडीत असताना सोमनाथ सूर्यवंशी यांना बेदम मारहाण करण्यात आली आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप कुटुंबियांनी केला होता. तर हृदयविकाराने त्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याविषयीची बाजू मांडली होती. आता दबाव आल्यानंतर दोन महिन्यांनी तीन पोलिसांचे निलंबन करण्यात आले आहे. पोलीस उपनिरीक्षक कर्तिकेश्वर तूरनर, पोलीस कर्मचारी सतीश दैठणकर, मोहित पठाण, राजेश जठाल यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. पोलीस निरीक्षक अशोक घोरबांड यांना यापूर्वी निलंबित केले होते.
मागण्या मान्य करण्यासाठी एका महिन्यांचा कालावधी
संतोष सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळावा यासाठी लाँग मार्च काढण्यात आला होता. परभणी ते मुंबई असा हा मार्च होता. दरम्यान नाशिक येथे हा मार्च पोहचला तेव्हा मेघना बोर्डीकर आणि सुरेश धस यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. त्यांनी यशस्वी मध्यस्थी केली. आंदोलकांनी यावेळी 15 मागण्यांचे निवेदन दिले. या मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकारला एक महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे.
यामध्ये सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूला कारणीभूत पोलिस कर्मचाऱ्याला सेवेतून कायमस्वरूपी कमी करणे, त्याच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करणे. आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेणे, दत्ता सोपान पवार यांची नार्को टेस्ट करणे, त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणे आणि इतर मागण्या करण्यात आल्या आहेत.