प्रतिनिधी, पुणे : राज्यात शेतीपंप वगळता सर्व सव्वादोन कोटी ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड वीजमीटर लावण्यासाठी २७ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून, त्यापैकी अवघे दोन हजार कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकार देणार आहे. उर्वरित रक्कम ‘महावितरण’ला कर्ज स्वरूपात उभी करावी लागणार असून, त्याची भरपाई वीजदरवाढीच्या रुपाने मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे एक एप्रिल २०२५पासून प्रत्येक ग्राहकाच्या […]