प्रतिनिधी, मुंबई : एक किलोमीटरच्या परिघात सरकारी, पालिका किंवा अनुदानित शाळा असणाऱ्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना ‘२५ टक्के आरटीई’ जागा राखीव ठेवण्याच्या बंधनातून सवलत देणारी नऊ फेब्रुवारी २०२४ रोजीची अधिसूचना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्दबातल ठरवली. ही अधिसूचना आणि त्याआधारे जारी करण्यात आलेले जीआर व अन्य आदेश घटनाबाह्यच नव्हे; तर शिक्षण हक्क कायद्याच्या मूळ हेतूलाच तिलांजली देणारे […]
