प्रतिनिधी, मुंबई : राज्याच्या शहरी भागातील नक्षली कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत विधेयक सादर केले. नक्षली संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या या विधेयकात नक्षलवादी चळवळीला किंवा संघटनांना कोणत्याही प्रकारची मदत करणाऱ्या किंवा या संघटनांच्या विचारसरणीचा प्रसार करणाऱ्या दोषींना ७ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आणि पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. […]
