प्रतिनिधी, मुंबई : ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या एक किमी परिसरात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा आहेत, त्यांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गतच्या ‘२५ टक्के आरटीई’ प्रवेशांच्या बंधनातून सूट देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. ‘राज्य सरकारची ही अधिसूचना मोफत प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन करणारी आहे. शिवाय मूळ शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींचेही उल्लंघन करणारी […]