मुंबई : लहान मुलामुलींवरील अत्याचार, महिलांविरोधातील गुन्हे तसेच अन्य अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने व्हावा यादृष्टीने राज्यभरात १३८ जलदगती न्यायालये कुठे-कुठे स्थापन करायची आहेत, याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाला तसेच उच्च न्यायालय प्रशासनाला दिले. ‘राज्यभरातील कनिष्ठ न्यायालयांवर प्रचंड ताण असल्याने न्यायाधीशांची अतिरिक्त पदे […]