प्रतिनिधी, मुंबई :‘राज्यातील निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणारे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीनुसार त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रूजू झाले असल्यास, त्यांनाही जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय पुढील तीन महिन्यांच्या आत घेण्यात येईल,’ अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.विधानसभेत निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत शिक्षक […]
