फडणवीस सरकारच्या काळात तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ३३ कोटी वृक्षलागवडीची घोषणा केली होती. यामध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला होता. विधानसभेतही त्याचे पडसाद उमटले होते. त्याची गंभीर दखल घेत तत्कालीन वनमंत्री दत्ता भरणे यांनी या वृक्षलागवडीच्या चौकशीसाठी समितीची घोषणा केली होती. या समितीचा अहवाल नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सभागृहात सादर करण्यात आला. या अभियानाच्या अंमलबजावणीत कोणतीही अनियमितता किंवा गैरव्यवहार झाला नसल्याचे निष्कर्ष या अहवालात मांडण्यात आले आहेत.
वृक्षलागवड अभियानाची राज्यातील अंमलबजावणी समाधानकारक असून ही मोहीम राज्यात यशस्वी झाल्याचे समितीने नमूद केले आहे. या अभियानाची व्याप्ती पाहता, क्षेत्रीय स्तरावर याची अंमलबजावणी करताना काही अडचणी, त्रुटी दूर करण्याची तसेच अधिकाअधिक रोपे जगवण्यासाठी उपाययोजना करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. राज्यात अशाप्रकारचे वृक्षारोपण अभियान राबवताना शक्यतो लहान रोपट्यांची लागवड करू नये, अशी स्पष्ट सूचना केली आहे.
५२ कोटी झाली वृक्षरोपण
या समितीच्या अहवालानुसार राज्यात जवळजवळ ५२ कोटी वृक्ष लागवड झाली आहे. ही राज्याच्या पर्यावरणाच्यादृष्टीने जमेची बाजू आहे. त्याचवेळी राज्यात दरवर्षी उद्दिष्ट ठरवून वृक्ष लागवड करणे आवश्यक असल्याचे या अहवालात अधोरेखित केले आहे. ही वृक्षरोपण करताना जास्त फूट उंचीची रोपे लावावीत, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आंध प्रदेश पॅटर्नचा विचार करा
इंटिग्रेटड नर्सरी विभाग सुरू करण्याबाबत योग्य पावले उचलण्याची सूचना या अहवालात करण्यात आली आहे. यासाठी इतर राज्यांचा पॅटर्नचा वापर करावा, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. त्यामध्ये आंध्र प्रदेशातील राजमुद्री पॅटर्नचा विचार व्हावा, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.
‘लिडार’ तंत्रज्ञानचा वापर करावा
वृक्षलागवड करताना, ‘लिडार’सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशी सूचना या अहवालात करण्यात आली आहे. वृक्षलागवडीबाबतचे सर्व निर्णय खुले ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. राज्यातील कोळसा आणि इतर खाणींवर वृक्षंलागवडीबाबत निर्णय घ्यावा, अशी सूचना यात करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.