अधिकाधिक मासे मिळावेत यासाठी मच्छिमार मासेमारीसाठी खोल समुद्रात जातात. या प्रयत्नात काहीवेळेस ते देशाची सागरी सीमा ओलांडून शेजारी देशांच्या हद्दीत पोहोचतात. अशावेळी, हेरगिरीच्या संशयावरून या शेजारी देशांकडून त्यांना तुरुंगात डांबण्यात येते. मात्र, संबंधित देशाने ओळख पटवून दिल्यास या मच्छिमारांची सुटका होते. आपल्या राज्यातील मच्छिमारांना अशाप्रकारे बंदी करण्यात आले तर त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आर्थिक मदत आणि नुकसान भरपाई देण्याचे धोरण अनेक राज्यांनी आखले आहे. परंतु, हे धोरण केवळ त्या-त्या राज्यातील मच्छिमारांना लागू आहे. एका राज्यातील मच्छिमार दुसऱ्या राज्यातील बोटींवर जाऊन काम करताना पकडला गेला तर त्यांना अशाप्रकारची नुकसान भरपाई देता येत नाही. यामुळेच अशी परिस्थिती वारंवार न उद्भवण्यासाठी एक राष्ट्रीय धोरण आणि केंद्रीय अधिनियम करावा, अशी विनंती मुनगंटीवर यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मत्स्योद्योगमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांना पत्र लिहिले आहे.
गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनाही विनंती
मुनगंटीवार यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि मत्सोद्योगमंत्री राघवजी पटेल यांनाही पत्र लिहिले असून, गुजरातमधून समुद्रात जाणाऱ्या बोटींवर महाराष्ट्रातील मच्छिमार कामास असतील व त्यांना अटक झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांनाही गुजरातच्या तरतुदींप्रमाणेच आर्थिक मदत आणि नुकसान भरपाई मिळावी, त्यासाठी नियमांत बदल करावा, अशी विनंती केली आहे.