‘टार्गेट’साठी यंत्रणा कामाला
शहरातील वाहनसंख्या चाळीस लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. त्यातुलनेत वाहतूक पोलिसांची संख्या केवळ हजाराच्या घरात आहे. त्यामुळे अपुऱ्या मनुष्याबळामुळ‌े वाहतूक पोलिसांवर अनेक मर्यादा येतात. मात्र, उपलब्ध मनुष्यबळाचा वाहतुकीच्या शिस्तीसाठी वापर केला जात नसल्याचे दिसून येते. वाहतूक विभागातील कर्मचाऱ्यांना दंडात्मक कारवाईचे टार्गेट दिले जात असून, सर्व यंत्रणा त्यासाठी कामाला लागलेली असते.
कारवाई प्राधान्याने ‘टोइंग’चीच
वाहतूक पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाईला प्राधान्य दिले जाते. त्यामध्येही ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेऱ्यांद्वारे हेल्मेट कारवाईला आणि नो-पार्किंगमधील वाहने टोइंग करण्याच्या कारवाईला सर्वाधिक प्राधान्य दिले जाते. वाहतूक पोलिसांकडील आजवरच्या कारवाईच्या आकडेवारीचा अभ्यास केल्यास ‘टोइंग’ कारवाईवरच अधिक भर देतात. पूर्वी वाहतूक पोलिस आडोशाला थांबून कारवाई करीत असत. आता ते आडोशालाही थांबलेले दिसत नाहीत. त्यामुळे वाहतूक पोलिस अन्य बेशिस्तांना चाप लावण्यासाठी प्रयत्न करीत नसल्याचेच दिसून येते.
‘या’ बेशिस्तांना चाप लावणार कोण?
दुचाकीवरून ट्रीपल सीट जाणे, चौकांमध्ये वाहतूक सिग्नलचे पालन न करणे, नो-एंट्रीमध्ये सर्रास वाहने घुसविणे, अल्पवयीन मुलांच्या हाती गाड्या देणे, कर्णकर्कश्य हॉर्न वाजवणे, सायलेंसरमधून फटाक्याचा आवाज काढणे आदी प्रकारचे बेशिस्त वाहनचालक रस्त्यावर सर्रासपणे दिसून येतात. या बेशिस्त वाहनचालकांना चाप लावणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शहरातील रस्ते अपघातांचा आढावा
वर्ष एकूण अपघात प्राणांतिक अपघात मृतांची संख्या
२०२२ ८७१ ३१५ ३२५
२०२३ १२३० ३५१ ३५१
२०२४ ५७५ १२८ १३२ (मेअखेरपर्यंत)
मटा भूमिका
कारभाऱ्यांनीच लक्ष घालण्याची गरज
शहरातील वाढते अपघात सत्र रोखण्यासाठी सर्वच सरकारी यंत्रणांनी एकदिलाने प्रयत्न करण्याची गरज असताना, सर्वच यंत्रणा वेगवेगळ्या दिशेने काम करताना दिसत आहेत. शहरातील वाहतुकीचे नियमन आणि नियंत्रण करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी ‘वाहतूक पोलिस’ यंत्रणेवर असताना सध्या हीच व्यवस्था सर्वांत कमकुवत आहे. शहरातील वाढत्या वाहनसंख्येच्या तुलनेत वाहतूक पोलिसांची संख्या अत्यंत तोकडी आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु, हे कारण पुढे करत दर वेळी स्वत:चे दोष झाकता येत नाहीत, हे वाहतूक पोलिस आणि त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या उपायुक्तांना कोणी तरी सांगायला हवे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत, गेल्या चार महिन्यांपासून वाहतूक उपायुक्तांचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे आहे, महत्त्वाच्या चौकांमध्ये गर्दी झाल्यावर वाहतूक पोलिस गायब असतात, हे सगळे लक्षण व्यवस्था खिळखिळी झाल्याचे द्योतक आहे. अधोगतीकडून पूर्ण अनास्थेची परिस्थिती ओढविण्यापूर्वीच शहर सावरायला हवे. पुण्याच्या कारभाऱ्यांनीच त्याच लक्ष घालायला हवे.