‘समितीचे प्रमुख उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी आहेत. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायद्यातील तरतुदींनुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ती पुढील आठवड्यापर्यंत चौकशीचा अहवाल सादर करील. त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे,’ असे महिला व बालकल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी ‘मटा’ला सांगितले.
कल्याणीनगरमध्ये ‘पोर्श’ कार भरधाव चालवून तरुण-तरुणीच्या अपघाती मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी अल्पवयीन कारचालक मुलाला १९ मे रोजी बाल न्याय मंडळासमोर हजर केले असता मंडळाने या मुलाला ७५०० रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. या मुलाने ‘आरटीओ’ कार्यालयात जाऊन वाहतूक नियमांचा अभ्यास करावा, रस्ते अपघात आणि त्यावर उपाययोजना या विषयावर तीनशे शब्दांचा निबंध लिहावा, पंधरा दिवस वाहतूक नियमनाचे काम करावे, अशा अटींवर मुलाला जामीन मिळाल्याने देशभरातून संताप प्रतिक्रिया उमटल्या. या आदेशाचा पुनर्विचार करण्यासाठी पोलिसांनी बाल न्याय मंडळाकडे अर्ज केला. त्यानंतर बाल न्याय मंडळाने आपल्या आदेशात दुरुस्ती करून सुरक्षेच्या कारणास्तव या मुलाला पाच जूनपर्यंत बालनिरीक्षण गृहात ठेवण्याचा आदेश दिला.
असे असते बाल न्यायिक मंडळ
बाल न्याय मंडळाचा प्रमुख न्यायदंडाधिकारी असतो. त्यामध्ये दोन सरकारनियुक्त सदस्य असतात. न्यायव्यवस्थेकडून न्यायदंडाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते, तर राज्य सरकार दोन सदस्य नेमते. कल्याणीनगर प्रकरणी अल्पवयीन कारचालकाला जामीन देण्याचा आदेश एका सरकारनियुक्त सदस्याने दिला होता. या घटनाक्रमात कायद्यातील तरतुदींचे पालन झाले की नाही, याची तपासणी चौकशी समितीने सुरू केली आहे.
कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन कारचालकाला प्रारंभी जामीन मंजूर करणाऱ्या सदस्यांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. येत्या आठवडाभरात या चौकशीचा अहवाल प्राप्त होईल. त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल – डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, महिला व बालविकास विभाग