प्रतिनिधी, पुणे : राज्य सरकारने कायदा करून, मराठी भाषा शालेय शिक्षणात सक्तीची केली. मात्र, राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात (शालेय शिक्षण) मराठी भाषेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. शालेय़ शिक्षणाच्या इयत्तानिहाय गटांमध्ये विद्यार्थ्याने मराठी भाषेचे शिक्षण घ्यावे, अशी अनिवार्यता केलेली नाही. भाषा विषयांना केवळ क्रमांक देऊन, त्यांना पर्य़ाय म्हणून ठेवण्यात आल्याची टीका अभ्यासकांकडून केली जात आहे.’एमसीईआरटी’ने राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याचा मसुदा जाहीर केला आहे. या आराखड्यानुसारच शालेय शिक्षणात बदल प्रस्तावित केले आहे. मात्र, या अभ्यासक्रमात मराठी भाषेला शिक्षणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा कोणताही प्रयत्न केलेला नाही. तिसरीपासून ते बारावीपर्यत मराठी भाषा शिक्षणासाठी पर्याय म्हणूनच ठेवण्यात आल्याचे मसुद्याहून लक्षात येते.
इयत्ता तिसरी ते पाचवी (पूर्वतयारी स्तर) या गटात आर १ (प्रथम भाषा) म्हणून राज्यभाषा / मातृभाषा असा उल्लेख केला आहे, तर दुसरी भाषा म्हणून आर १; तसेच आर २ (कोणतीही भाषा) यांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही भाषा, असा उल्लेख केला आहे. महाराष्ट्रात विविध भाषा बोलणारे लोक राहतात. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येकाची मातृभाषा मराठी असेलच, असे नाही.
इयत्ता तिसरी ते पाचवी (पूर्वतयारी स्तर) या गटात आर १ (प्रथम भाषा) म्हणून राज्यभाषा / मातृभाषा असा उल्लेख केला आहे, तर दुसरी भाषा म्हणून आर १; तसेच आर २ (कोणतीही भाषा) यांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही भाषा, असा उल्लेख केला आहे. महाराष्ट्रात विविध भाषा बोलणारे लोक राहतात. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येकाची मातृभाषा मराठी असेलच, असे नाही.
मराठी भाषा सल्लागार समितीची बैठक
शालेय शिक्षणाचा राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार करतांना, राज्य सरकारच्या मराठी भाषा सक्तीचा कायद्याचा विचार केला आहे, याची तपासणी करावी लागेल. आराखड्यात मराठी भाषेच्या वापराबाबत संदीग्धता आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषा सल्लागार समितीची बैठक येत्या २७ मे रोजी घेण्यात येईल. त्यानंतर पुढील काही दिवसांत समितीच्या वतीने सूचना करण्यात येतील, अशी माहिती मराठी भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी दिली.
राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात भाषा विषय म्हणून मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. मातृभाषा म्हणून त्याची अनिवार्यता अभ्यासक्रमात आढळून येत नाही. या अभ्यासक्रम आराखड्यामुळे राज्य सरकारच्या मराठी भाषा सक्तीच्या कायद्याचे उल्लंघन होत आहे. या आराखड्यात आवश्यकतेनुसार बदल करायला हवा.
– डॉ. वसंत काळपांडे, माजी शिक्षण संचालक