आदेशानुसार सर्वेक्षण
संरक्षण मंत्रालयाच्या आस्थापनांच्या परिसरातील बांधकामांसंदर्भात सन २००६मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवरील अंतरिम सुनावणीत उच्च न्यायालयाने हे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिला आहे. भूमी अभिलेख विभागाकडून हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका व संरक्षण विभागाच्या सहकार्याने सर्वेक्षण केले जाईल. या सर्वेक्षणासाठी संरक्षण मंत्रालयातर्फे पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेशी समन्वयाची जबाबदारी दारूगोळा निर्मिती कारखान्याच्या उप सरव्यवस्थापकांवर सोपविण्यात आली आहे.
या बाबींची नोंद
– या सर्वेक्षणात मिळकतींचे वर्णन, मिळकत क्षेत्राचा तपशील याची नोंद केली जाणार आहे.
– या परिसरातील रहिवासी संख्या, अधिकृत व अनधिकृत बांधकाम याचे सर्वेक्षण होणार आहे.
– विद्युत जोड, नळजोड, मिळकतीचे स्थळ निर्देशांक याची माहिती सर्वेक्षणादरम्यान घेतली जाणार आहे.
– या सर्वेक्षणासाठी सर्व नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन आयुक्त तथा प्रशासकांनी केले आहे.
– सर्वेक्षण करण्यासाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत, अशा सूचना दिल्या आहेत.
न्यायालयाला
अहवाल देणार
संरक्षण विभागाच्या विविध आस्थापनांच्या परिसरात काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अधिकृत-अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. त्यातील अनेक ठिकाणी संरक्षण विभागाची अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निघण्यापूर्वी बांधकामे झाली आहेत. काही बांधकामे त्यानंतरदेखील झाली आहेत. काही भाग संरक्षण विभागाच्या दृष्टीने संवेदनशील अथवा ना बांधकाम मर्यादेच्या क्षेत्रात येत आहे. मात्र, संरक्षण विभागाने अधिसूचना काढलेली नसल्याने तिथे बांधकामे केली गेली आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्यक्ष पाहाणी करून त्याचा अहवाल न्यायालयाला सादर केला जाईल. दोन्ही महापालिकांतर्फे आपापल्या हद्दीत प्रत्यक्ष जागेवर असलेल्या बांधकामांची नोंद (मॅपिंग) केली जाणार आहे. मिळकतकर विभागाच्या नोंदी, पाणीजोड, वीजजोड आदीच्या आधारे हे सर्वेक्षण केले जाईल.
सर्वेक्षणाचा प्रस्तावित परिसर
लोहगाव येथील हवाई दलाचा तळ व अन्य आस्थापना, दारूगोळा निर्मिती कारखाना, उच्चस्फोटक निर्मिती कारखाना, दिघी मॅगेझिन, कळस, संशोधन व विकास संस्था (आर अँड डीई) आदी संरक्षण आस्थापनांच्या परिसरातील बांधकामांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
पुढील काही दिवसांत हे सर्वेक्षण सुरू केले जाईल. हे प्रायोगिक तत्त्वावरील सर्वेक्षण आहे. हे सर्वेक्षण करताना काय अडचणी येतात याचा आढावा घेऊन अंतिम सर्वेक्षण केले जाईल.- वरिष्ठ अधिकारी, बांधकाम विकास विभाग, पुणे महापालिका