कल्याणीनगर येथे १८ मेच्या मध्यरात्री अल्पवयीन मुलाने भरधाव कार चालवून दुचाकीला धडक दिल्याने तरुण-तरुणींचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर त्याला बाल न्याय मंडळाने १९ मे रोजी साडेसात हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करून घरी सोडले होते. त्यामध्ये तीनशे शब्दांच्या निबंध लिहावा, ‘आरटीओ’त जाऊन वाहतूक नियमांचा अभ्यास करावा, तिथल्या अधिकाऱ्यांना वाहतूक नियमनाच्या कामकाजात मदत करावी, मुक्तांगण व्यसनमुक्ती केंद्रात उपचार घ्यावेत आणि ससून रुग्णालयाच्या मानसशास्त्र विभागात समुपदेशनासाठी पाठवावे, अशा अटी-शर्ती घातल्या होत्या. त्यावर देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.
गुन्हा घडल्यावर अवघ्या पंधरा तासांत निबंध लेखनासारख्या अटींवर जामीन मंजूर करण्याच्या बाल न्याय मंडळाच्या निर्णयावर उलटसुलट चर्चा झडल्या होत्या. त्यानंतर पोलिसांनी अल्पवयीन मुलाच्या जामिनावर मुक्ततेच्या आदेशात दुरुस्ती करण्यासाठी पुनर्विचार अर्ज केला होता. त्याची दखल घेऊन मंडळाने पूर्वीचा जामिनाचा आदेश रद्द न करता सुरक्षिततेच्या कारणास्तव अल्पवयीन मुलाला २२ मे रोजी बाल निरीक्षण गृहात धाडले. त्यानंतर बाल न्याय मंडळाने सुरक्षिततेचे आणि सुधारणेचे कारण देऊन या अल्पवयीन मुलाच्या निरीक्षणगृहातील मुक्कामात पाच जून आणि १२ जून अशी दोन वेळा वाढ केली होती.
त्याविरोधात अल्पवयीन मुलाच्या आत्याने उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांनी बाल न्याय मंडळाने १९ मे रोजी दिलेला जामिनाचा आदेशच कायम ठेवून, उर्वरित सर्व आदेश रद्द केले. त्यामुळे या मुलाला बाल न्याय मंडळाच्या जामिनाच्या आदेशातील अटी-शर्तींचे पालन करणे बंधनकारक ठरले आहे.