साहसी पर्यटनाला मिळणारा प्रतिसाद पाहून गेल्या पाच वर्षांत अनेक हौशी साहसवीर पैसे कमाविण्याच्या उद्देशाने पर्यटन क्षेत्रात उतरले आहेत. समाजमाध्यमांवर आकर्षक छायाचित्रे, व्हिडिओ प्रसिद्ध करून पर्यटकांना आकर्षित करायचे आणि त्यांच्याकडून भरघोस शुल्क आकारण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याचा यातील अनेक हौशी संयोजकांना अनुभवही नाही. संयोजनाचा पुरेसा अनुभव गाठीशी नसताना, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, प्रथमोपचाराचे साहित्य आणि उत्तम दर्जाची साधनसामग्री बरोबर नसतानाही सुट्टीच्या दिवशी शेकडो पर्यटकांना ही मंडळी साहसी मोहिमांना घेऊन जातात. मोहिमेदरम्यान आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यानंतर त्यांची धावपळ होते. या हौशी मंडळींवर अंकुश ठेवण्यासाठी गिर्यारोहण तज्ज्ञांसह या क्षेत्रातील अभ्यासक सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत.
साहसी पर्यटनाशी संबंधित संस्थाचालकांना नियमांत बसविण्यासाठी राज्य सरकारने २०२१मध्ये अध्यादेश प्रसिद्ध केला होता. त्यानुसार साहसी उपक्रम आयोजकांना काही निकषांची पूर्तता आणि सरकार दरबारी नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली; पण दोन वर्षे उलटूनही सरकारला संस्थांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. पुणे, मुंबई, नाशिकमध्ये या लहान, मोठ्या, हौशी संस्थांची संख्या मोठी आहे. मात्र, यातील अनेक संस्थांनी अध्यादेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. काही संस्था अजूनही याबाबत अनभिज्ञ आहेत. ज्यांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली, अशा संस्थांना प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी वर्षभर पाठपुरावा करावा लागला. यातील अनेकांची प्रमाणपत्रांची मुदत संपूनही बरेच दिवस उलटले आहेत.
प्रशासकीय पातळीवरील अनास्थेमुळे सह्याद्रीच्या डोंगरदऱ्यांबरोबर राज्याच्या कानाकोपऱ्यात विनापरवाना साहसी उपक्रम सुरू आहेत. वर्षासहली, साहसी उपक्रमांदरम्यान होणाऱ्या जीवघेण्या अपघातांची संख्या वाढली आहे. हौशी संस्थाचालकांनीही या दुर्लक्षाबाबत सोयीस्कर भूमिका घेतली आहे, नोटीस अथवा दंड भरायची वेळ आल्यावर बघू, असा पर्याय त्यांनी निवडला आहे.
संरक्षित वनक्षेत्र असो, मोठा जलाशय किंवा पुरातत्त्व विभागाचे गडकिल्ले आणि पर्यटन स्थळे… या भागांत साहसी मोहिमा घेऊन जाणाऱ्या संस्थांची माहिती, त्यांच्या मोहिमांच्या नोंदी सरकारकडे असणे गरजेचे आहे. संस्थांनीही मोहिमा नेण्यापूर्वी संबंधित विभागांकडे नोंदणी करणे आ‌वश्यक असल्याचे या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे मत आहे.
अध्यादेशानुसार गेल्या दोन वर्षांत साहसी पर्यटनाचे उपक्रम अयोजित करणाऱ्या सर्व संस्थांनी राज्य पर्यटन विकास महामंडळाकडे नोंदणी करणे गरजेचे होते; पण आतापर्यंत अतिशय नगण्य संख्येने नोंदणी झाली आहे. आज राज्यात लहानमोठ्या मिळून जवळपास पाच हजारांहून अधिक संस्था असूनही, त्यातील ९० टक्के संस्थांची प्राथमिक यादीही पर्यटन विभागाकडे उपलब्ध नाही. ज्यांना नोंदणीचे प्रमाणपत्र मिळाले, त्यांची मदत संपून अनेक दिवस उलटले आहेत. नोंदणीची टाळाटाळ करणाऱ्या संस्था, ग्रुपवर प्रशासनाने कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखले पाहिजे.– ओंकार ओक, संचालक, महाअॅडव्हेंचर कौन्सिल
साहसी खेळाशी संबंधित सर्व संस्थांना सरकारकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असून, या संदर्भातील सविस्तर माहिती पर्यटन विभागाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. याबाबत आम्ही वेळोवेळी परिपत्रकेही प्रसिद्ध केली आहेत. गेल्या दोन वर्षांत सर्व निकषांची पूर्तता केलेल्या पुणे विभागातील १५८ संस्थांना आम्ही प्रमाणपत्र दिले आहे. मुदत संपलेल्या प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरणही आम्ही करीत आहोत.– शमा पवार, पर्यटन संचालनालय