अल्पवयीन आरोपीची आत्याने हेबियस कॉर्पस याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका मान्य करण्यात आली. कायद्यानुसार कोणत्याही अल्पवयीन मुलाला बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेता येत नाही, यावर याचिका दाखल केली होती वकील प्रशांत पाटील यांनी सांगितले. त्यावर कोर्टाने अल्पवयीन मुलाला मुक्त करण्याचे आदेश दिले. २२ मे २०२४, ५ जून २०२४ आणि १२ जून २०२४ रोजीचे जे आदेश आहेत ज्यात अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेण्यात आले होते ते बेकायदेशील आहेत असे कोर्टाने निकालात म्हटल्याचे वकीलांनी सांगितले.
बालन्याय मंडळाने जामीन मंजूर केल्यानंतर पोलिसांनी आदेश दुरुस्तीसाठी अर्ज करणे आणि त्या अर्जावर मंडळाने सुधारगृहाच्या कोठडीचा आदेश दिल्याने पोलिसांनी पुन्हा त्याला ताब्यात घेणे हे बेकायदा, असे हायकोर्टाने मुलाच्या आत्याच्या याचिकेवर निर्णय देताना स्पष्ट केले.