Prakash Ambedkar: मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणसंदर्भात सर्वपक्षीय नेत्यांची लेखी भूमिका घ्यावी; प्रकाश आंबेडकरांचा सल्ला

मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा जनजागरण शांतता रॅलीला सुरुवात केली आहे. या रॅलीच्या माध्यमातून मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे. सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे आणि सगेसोयरे संदर्भातील जीआर काढावा अन्यथा सरकारला महागात पडेल, असे जरांगे म्हणाले आहेत. तर दुसरीकडे जरांगेंच्या या मागणीविरोधात ओबीसी नेत्यांनीही आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षणासंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते अनुपस्थित होते. यावरुन वंचितचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी मराठा-ओबीसी समाजातील दुही कमी करण्यासाठी सरकारला सल्ला दिला आहे.

प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, जरांगे पाटील यांची मागणी ओबीसीतून आरक्षण मिळावं यासाठी महाराष्ट्र शासनाने बैठक आयोजित केली. यावेळी आमच्या पक्षाची भूमिका मांडण्यात आली आहे. ओबीसींचं आणि मराठा समाजाचं आरक्षण हे वेगळंच असलं पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत महाविकास आघाडीचे शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचे नेते उपस्थित नव्हते. या कारणास्तव आरक्षणाच्या भूमिकेविषयी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना पत्र लिहून पक्षांकडून लिखित स्वरूपात आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगावे.
MLC Elections : विधान परिषद निवडणुकीत दगाफटक्याची भीती, भाजप-शिवसेनेचं हॉटेल पॉलिटिक्स, पण अंबानींमुळे बोंब
ज्याप्रकारे जाती प्रश्नामुळे महाराष्ट्र दुभंगला असं चित्र दिसतंय. पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट केल्यास कदाचित दुभंगलेले चित्र एकत्र येण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होईल. या प्रश्नावर सर्वपक्षीय नेते आपली भूमिका स्पष्ट करतील, अशी मी अपेक्षा करतो, असे देखील प्रकाश आंबेडकर म्हणाले आहेत.

राज्य सरकारने ८ जुलैला सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. सगेसोयऱ्यांच्या अध्यादेशाविरोधात सरकारकडे हरकती आल्या होत्या. या हरकतींची माहिती सरकारकडून बैठकीत मांडली गेली. या बैठकीला महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांसह वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर यांनाही निमंत्रण देण्यात आले होते. परंतु या बैठकीला मविआच्या प्रमुख नेत्यांनी दांडी मारली यावर आक्षेप नोंदवला आहे. तर सरकारकडे सर्वपक्षीय नेत्यांकडून त्यांची भूमिका लेखी स्वरुपात मागवावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.