PwBD आरक्षण कोणाला मिळू शकते?
दरम्यान, यासंबंधीची डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंग विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. त्यानुसार सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणासाठी व्यक्तीचे अपंगत्व किमान ४० टक्के असणे इतके आवश्यक आहे. या आरक्षणासाठी व्यक्तीला सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. ही तरतूद RPwD (राइट ऑफ पर्सन विथ डिसॅबिलिटी) कायद्यांतर्गत करण्यात आली आहे.
इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, पूजा खेडकर यांचे अपंगत्व 7 टक्के असल्याचे म्हटले आहे. तथापि, या प्रकरणामध्ये केवळ अपंगत्व प्रमाणपत्राची पुरेसं नसल्याचं सांगण्यात आले आहे. दिल्लीच्या मुखर्जी नगर येथील व्हिजन आयएएस कोचिंग इन्स्टिट्यूटचे शिक्षक पुष्पेंद्र श्रीवास्तव यांनी याबाबतची माहिती आहे. ते म्हणाले की, ”आरक्षणासाठी उमेदवार अपंगत्व प्रमाणपत्र सादर करतो. त्यावर वैद्यकीय मंडळ 40 टक्के अपंगत्व लिहिले असते. त्यामुळे सुरुवातीला ते वैध असते. पण व्यक्तीची जेव्हा यूपीएससीमध्ये निवड होते. तेव्हा यूपीएससीचे मान्यताप्राप्त वैद्यकीय मंडळ उमेदवाराचा अपंगत्वाचा दावा योग्य आहे की नाही? हे तपासत असते.
अपंगत्व कसे ठरवले जाते?
मुळात RPwD मध्ये 5 प्रकारच्या अपंगत्वाबद्दलची माहिती देण्यात आली असून ती खालील प्रमाणे आहे.
1) फिजिकल डिसेबिलिटी म्हणजे शारीरिक अपंगत्व. या अंतर्गत लोकोमोटर डिसॅबिलिटी (चालण्यात अडचण), दृष्टीदोष (बघण्यात अडचण), श्रवणदोष (ऐकण्यात अडचण) यासोबतच बोलणे आणि भाषेचे अपंगत्व यांचा समावेश असतो.
2) इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी म्हणजे बौद्धिक अपंगत्व. या अंतर्गत व्यक्तीची बौद्धिक क्षमता तपासली जाते.
3) मेंटल बिहेवियर म्हणजे मानसिक आरोग्याशी संबंधित आजार
4) क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल म्हणजे रक्तासंबंधित समस्या. व्यक्तीच्या रक्तात काही समस्या आहेत का? हे तपासल्या जातात.
5)मल्टीपल डिसेबिलिटी म्हणजे एकाधिक अपंगत्व. एकपेक्षा जास्त शारीरिक अपंगत्व आहे का? हे तपासले जाते.
इतर नोकऱ्यांसाठी सुद्धा वैद्यकीय मंडळाची स्थापना
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंगच्या वेबसाइटवर असलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार वैद्यकीय मंडळ स्थापन करत असते. या मंडळात तीन डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात येते. ज्या क्षेत्रात अपंगत्वाची तपासणी करायची आहे त्या तीन डॉक्टरांपैकी एक डॉक्टर असावा असा नियम आहे. एखादी व्यक्ती अपंग असल्याचे मंडळाने मान्य केले तरच ती नोकरीसाठी पात्र ठरते, तसेच व्यक्तीचे अपंगत्व किती काळ टिकेल? हे सुद्धा मंडळ ठरवू शकते.