पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी राज्य सरकारला खेडकर यांच्यासंदर्भात दिलेल्या अहवालामागे नेमकी कोणती भूमिका होती, याचाही अहवाल केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेने ‘पीएमओ’ कार्यालयास पाठविल्याचे खात्रीलायकरीत्या समजते. पुण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशिक्षणासाठी आलेल्या पूजा खेडकर यांनी केलेल्या उद्दामपणातून त्यांची निवड कशी झाली, याच्या अनेक सुरस कथा समोर येत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारला पाठविलेल्या अहवालाला पाय फुटले आणि त्यानंतर खेडकर यांच्या पदवी प्रमापणपत्रापासून ते संपत्तीपर्यंतची माहिती आपसूक ‘व्हायरल’ झाली. त्यामुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) स्पर्धा परीक्षेसह निवड पद्धतीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
राज्य सरकारसह ‘पीएमओ’ कार्यालयानेही या प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे तपास करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणात पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःहून पूजा खेडकर यांच्या संदर्भातील माहिती बाहेर पोहोचविली की ती बाहेर काढण्यात आली, यामागे नेमका कोणाचा हात आहे, कोणाचे हितसंबंध गुंतले आहेत किंवा खेडकर प्रकरण बाहेर काढण्यात कोणाचे राजकीय डाव-प्रतिडाव असावेत का याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.
सध्या या प्रकरणाशी संबंधित राज्यातील राजकीय नेत्यांवरही ‘वॉच’ ठेवण्यात येत आहे. डॉ. दिवसे यांनी खेडकर प्रकरणात घेतलेली भूमिका योग्य आहे की नाही; तसेच खेडकर यांची चूक झाली किंवा कसे याबाबतचा अहवाल गुप्तचर यंत्रणेने ‘पीएमओ’ कार्यालयाला पाठवला आहे. केवळ सरकारला माहिती देणे, एवढाच हेतू डॉ. दिवसे यांचा असल्याचे त्यात म्हटले आहे. खेडकर प्रकरणात कारवाई करून हे प्रकरण शांत करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या तक्रारींचा दिल्लीत पूर
पूजा खेडकर प्रकरणामुळे देशात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अथवा वशिलेबाजीने ‘आयएएस’ झालेल्या अधिकाऱ्यांबाबत तक्रारींचा ओघ दिल्लीत वाढला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह दिल्लीतील भाजप नेत्यांसह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे, असे खात्रीलायकरीत्या सांगण्यात येत आहे.