PMP Bus : १७७ ई-बस ‘पीएमपी’च्या ताफ्यात दाखल होण्यास विलंब, बस बंद पडल्यामुळे प्रवाशांचे हाल

प्रतिनिधी, पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) ताफ्यात अडीच वर्षांपूर्वीच दाखल होणाऱ्या १७७ ई-बस अद्याप मिळालेल्या नाहीत. एकीकडे ‘पीएमपी’च्या ताफ्यातील बस कमी होत असताना करार होऊनदेखील ठेकेदाराकडून या बस दाखल करण्यास उशीर केला जात आहे. त्यामुळे ‘पीएमपी’कडून नाईलाजाने जुन्याच बस रस्त्यावर सोडल्या जात आहेत आणि त्या बंद पडण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. याचा त्रास प्रवाशांना सहन करावा लागत आहे.‘पीएमपी’कडून दररोज मार्गांवर साधारण १६०० ते १७००च्या दरम्यान बस सोडल्या जातात. ‘पीएमपी’च्या ताफ्यातील १२ वर्षे पूर्ण होत असलेल्या ठेकेदारांकडील २६६ बस ताफ्यातून कमी केल्या जात आहेत. पीएमपीच्या मालकीच्या ३२७ बसला १२ वर्षे पूर्ण झाली, तरी नाईलाजाने त्या मार्गावर सोडल्या जात आहेत. जुन्या बस मार्गांवर धावत असल्यामुळे रस्त्यावर त्या बंद पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. दिवसाला साधारण ५० बस बंद पडतात. भर उन्हात रस्त्यावर बस बंद पडल्यामुळे प्रवाशांना पायपीट करावी लागते. यात त्यांना वेळेबरोबरच आर्थिक फटकादेखील सहन करावा लागत आहे.

akshay tritiya 2024 : अक्षय्यतृतीया; अक्षय्य सकारात्मकता
दुसरीकडे ‘पीएमपी’च्या ताफ्यात टप्प्याटप्प्याने नवीन ६५० ई-बस दाखल होणार होत्या. त्यासाठी वेगवेगळ्या कंपन्यांसोबत ‘पीएमपी’ने करार केले आहेत. सर्व ई-बस साधारण २०२१पर्यंत पीएमपीच्या ताफ्यात दाखल होणे अपेक्षित होते; पण ठेकेदाराच्या दुर्लक्षामुळे अजूनही १७७ ई-बस दाखल झालेल्या नाहीत. त्या बस दाखल झाल्या असत्या, तर जुन्या बस चालविण्याची वेळ ‘पीएमपी’वर आली नसती. पीएमपी प्रशासन ठेकेदारावर एवढे मेहरबान का, असा प्रश्न प्रवासी विचारत आहेत.

आतापर्यंत ४७३ ई-बस मार्गावर

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांत पीएमपीचे आतापर्यंत पाच डेपो कार्यान्वित झाले आहेत. या डेपोसाठी ४७३ ई-बस दाखल झाल्या आहेत. त्या ई-बस भेकराईनगर, पुणे स्टेशन, बाणेर, निगडी (भक्ती-शक्ती) आणि वाघोली या ई-डेपोंना देण्यात आल्या आहेत. त्या ई-डेपोतून बस चालविल्या जात आहेत. नव्याने दाखल झालेल्या १७३ ई-बस ताफ्यात आल्यानंतर निगडी ई-डेपो सुरू केला जाणार आहे.

दंडात्मक कारवाई का नाही?

‘पीएमपी’कडून ठेकेदारासोबत करार करताना त्या विशिष्ट वेळेत बस मार्गावर आणाव्यात, अशी अट घातलेली असते. करारानुसार बस वेळेत मार्गावर न आणल्यास पीएमपी प्रशासन संबंधित ठेकेदाराला बसनुसार दर दिवशी दंड आकारू शकते. अडीच वर्षापासून या बस मार्गावर आलेल्या नाहीत. त्यामुळे या ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई का केली जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.