राज्यातील महिला व मुलींना रोजगार मिळावा, त्यांचे आर्थिक- सामाजिक पुनर्वसन व्हावे आणि महिला वर्गाचा प्रवास सुरक्षित व्हावा, यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘पिंक ई-रिक्षा’ योजना सरकारने सुरू केली आहे.
रिक्षा चालवणे हा स्वयंरोजगाराचा भाग आहे. यासाठी सर्व करांसह ई-रिक्षांच्या एकूण किंमतीवर राज्य सरकारकडून २० टक्के अनुदान देण्यात येईल. पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी ७० टक्के रकमेचे कर्ज उपलब्ध करून उर्वरित १० टक्के रक्कम संबंधित महिलेला गुंतवावी लागणार आहे.
या योजनेमुळे मुंबई महानगर प्रदेशात ४,४०० नव्या महिला रिक्षाचालकांची भर पडणार आहे. सर्वाधिक १,४०० मुंबई उपनगरात असून, सर्वांत कमी पनवेलमध्ये (३००) आहेत. राज्यात १० हजार महिला रिक्षा चालक होणार आहेत. ‘पिंक ई-रिक्षा’ योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात अर्ज आल्यास लाभार्थींची निवड ‘लॉटरी’ पद्धतीने करण्यात येईल. त्यासाठी स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असे परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
‘पिंक ई-रिक्षा’ योजनेच्या लाभासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे वय १८ ते ३५ वर्षांदरम्यान आणि महिलेकडे वाहन चालक परवाना असणे आवश्यक आहे. दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना योजनेत प्राधान्य असून, सर्व स्तरांतील महिलांना योजनेत अर्ज करता येईल, असेही परिवहन विभागाने स्पष्ट केले.
शहर – लाभार्थी
मुंबई उपनगर – १४००
ठाणे – १०००
नवी मुंबई – ५००
कल्याण -४००
पनवेल -३००
डोंबिवली – ४००
वसई-विरार – ४००
नाशिक – ७००
पुणे – १४००
नागपूर – १४००
अहमदनगर – ४००
पिंपरी – ३००
अमरावती – ३००
चिंचवड -३००
छत्रपती संभाजीनगर – ४००
कोल्हापूर – २००
सोलापूर – २००