म.टा.खास प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बहुप्रतिक्षित सुधारित पेन्शन योजनेसंदर्भात लवकरच अधिसूचना जाहीर केली जाण्याची चिन्हे आहेत. आगामी पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. याबाबत काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघातर्फे मुख्य सचिवांसोबत बैठक पार पडली असून अंतिम निकाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठकीनंतर घेतला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तर सुधारित पेन्शन योजनेबरोबरच इतरही अनेक प्रलंबित प्रश्न यावेळी मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.राज्यातील सुमारे दीड लाख राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची एक बैठक नुकतीच झाली. या बैठकीत शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शबाबतचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून याबाबत लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची भूमिका महासंघातर्फे घेण्यात आला असल्याची माहिती महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग.दि.कुलथे यांनी दिली. या बैठकीत आपल्या सविस्तर मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली असून आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बैठकीबाबत वेळ मागितली असून या बैठकीत वरील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती कुलथे यांनी दिली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून निवृत्ती पेन्शन प्रचंड गाजत आहे. याप्रश्नी शिंदे फडणवीस सरकारने १ मार्च २०२४ रोजी सुधारित पेन्शन योजना जाहीर करण्याची घोषणा केली. मात्र अद्याप याची अधिसूचना जाहीर न केल्याने मुख्य सचिवांच्या या बैठकीत याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली असून पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी काढण्याची भूमिका महासंघातर्फे मांडण्यात आली आहे.
मनसेची भाजपसोबत जागा वाटपाची चर्चा; विधानसभेत इतक्या जागा लढवणार, आदित्य ठाकरेंच्या विरोधात असेल हा उमेदवार
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १ जानेवारी २०२४ पासून महागाई भत्ता ४ टक्क्यांनी वाढविण्यासंदर्भातही चर्चा करण्यात आली आहे. तर सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य २५ राज्यांप्रमाणे ६० वर्षे करण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली आहे.
राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बहुप्रतिक्षित सुधारित पेन्शन योजनेसंदर्भात लवकरच अधिसूचना जाहीर केली जाण्याची चिन्हे आहेत. आगामी पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. याबाबत काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघातर्फे मुख्य सचिवांसोबत बैठक पार पडली असून अंतिम निकाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठकीनंतर घेतला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तर सुधारित पेन्शन योजनेबरोबरच इतरही अनेक प्रलंबित प्रश्न यावेळी मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.राज्यातील सुमारे दीड लाख राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची एक बैठक नुकतीच झाली. या बैठकीत शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शबाबतचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून याबाबत लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची भूमिका महासंघातर्फे घेण्यात आला असल्याची माहिती महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग.दि.कुलथे यांनी दिली. या बैठकीत आपल्या सविस्तर मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली असून आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बैठकीबाबत वेळ मागितली असून या बैठकीत वरील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती कुलथे यांनी दिली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून निवृत्ती पेन्शन प्रचंड गाजत आहे. याप्रश्नी शिंदे फडणवीस सरकारने १ मार्च २०२४ रोजी सुधारित पेन्शन योजना जाहीर करण्याची घोषणा केली. मात्र अद्याप याची अधिसूचना जाहीर न केल्याने मुख्य सचिवांच्या या बैठकीत याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली असून पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी काढण्याची भूमिका महासंघातर्फे मांडण्यात आली आहे.
मनसेची भाजपसोबत जागा वाटपाची चर्चा; विधानसभेत इतक्या जागा लढवणार, आदित्य ठाकरेंच्या विरोधात असेल हा उमेदवारकेंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १ जानेवारी २०२४ पासून महागाई भत्ता ४ टक्क्यांनी वाढविण्यासंदर्भातही चर्चा करण्यात आली आहे. तर सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य २५ राज्यांप्रमाणे ६० वर्षे करण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली आहे.
त्याशिवाय राज्य सरकारी कार्यरत आणि सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना अंतर्गत सुधारित कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करण्याबाबत चर्चा करण्यात आल्याची माहिती महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी दिली.