राज्यात पेपरफुटी आणि कॉपीसारखे अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी कायदा करण्याबाबतचे विधेयक शुक्रवारी मंत्री शंभुराज देसाई यांनी सादर केले आहे. या विधेयकात कारावसाच्या शिक्षेसह दहा लाखांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
मंत्री शंभुराज देसाई यांनी मांडलेल्या विधेयकानुसार स्पर्धा परीक्षेत कोणत्याही उमेदवाराचा, स्वतः किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या पाठिंब्याने, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग अथवा परीक्षेत कोणत्याही लिखित, अ-लिखित, नक्कल केलेल्या, मुद्रित केलेल्या साहित्याचा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधून मिळविलेल्या साहित्याचा बेकायदेशीर वापर करणे अथवा परीक्षेमध्ये कोणतीही अनुचित व इतर अनधिकृत मदत घेणे, कोणतेही अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक किंवा यांत्रिक साधन किंवा उपकरण, इत्यादींचा वापर करणारा शिक्षेस पात्र ठरेल, असे या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.
या कायद्यांतर्गत दोषी आढललेल्यांना ३ ते ५ वर्षापर्यंत कारावास आणि १० लाख रुपयांचा दंड अशा शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे. सेवा पुरवठादार दोषी आढळल्यास त्याला एक कोटी रुपयांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतुद आणि परीक्षेचा खर्च वसूल करण्याची तरतुद आहे. तसेच अशा सेवा पुरवठादारास चार वर्ष कोणतीही स्पर्धा परीक्षा घेण्यापासून प्रतिबंध केले जाणार आहे. त्याशिवाय संस्थेच्या संचालक, व्यवस्थापक किंवा प्रभारी व्यक्ती या कायद्यांतर्गत दोषी आढळल्यास त्यांना तीन वर्ष ते १० वर्षापर्यंत कारावास आणि एक कोटी रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद विधेयकात आहे.
Surya Kumar Yadav: विधानभवनात सूर्यकुमारचा मुंबई पोलिसांना सॅल्युट; म्हणाला, काल तुम्ही जे काही केले, ते कोणीच करू शकत नाही
एमपीएसएसीपासून सर्व परिक्षा कक्षेत
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या परीक्षा किंवाकोणत्याही प्राधिकरणाने, निवड समितीने, सेवा पुरवठादाराने किंवा स्पर्धा परीक्षा घेण्यासाठी शासनाने प्राधिकृत केलेल्या संस्थेने घेतलेल्या परीक्षा, शासनाच्या कोणत्याही विभागाने घेतलेली कोणतीही परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने घेतलेली शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दिमत्ता चाचणी (टीएआयटी) आणि शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) परीक्षा या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत.
-पेपरफुटीचे विधेयक विधानसभेत सादर
-शंभुराज देसाई यांनी सभागृहात मांडले विधेयक
– कारावासाच्या शिक्षेसह दहा लाखाच्या दंडाची तरतूद
-सेवा पुरवठादार दोषी आढळल्यास त्याला एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड