मुंबई शेअर बाजाराच्या सभागृहात निर्मला सीतारामन यांनी मुंबईतील वृत्तपत्रांच्या संपादकांशी वार्तालाप केला. ‘महाराष्ट्रातून उद्योग बाहेर जात आहेत, त्यास इतकी वर्षे सत्तेत राहिलेला भाजप जबाबदार नाही का’, या प्रश्नावर त्यांनी उद्धव ठाकरे यांचे थेट नाव न घेता उत्तर दिले. ‘उद्योगक्षेत्राला पोषक वातावरण तयार करायचे, तर राज्यात स्थैर्य लागते व काही अनुमानयोग्य सुनिश्चितीही लागते. आधीच्या सरकारच्या काळात तसे घडत नव्हते, लोकांच्या जनमताशी दगाफटका केला गेला व त्यामुळे भाजपला सत्ता हाती घ्यावी लागली’, असे त्या म्हणाल्या.
‘काँग्रेसच्या काळात कित्येक पिढ्या गरिबी हटावचा नारा ऐकावा लागला, घरोघरी पिण्याचेही नाही तर साठवणयोग्य पाणी (पॉटेबल) असा शब्दप्रयोग करून घराजवळ कुठेतरी पाण्याची उपलब्धता असेल, असे अहवाल केले जायचे. त्यातही ९०-९२ टक्के घरांमध्ये साठवणयोग्य पाणी असल्याचे अहवाल यायचे. परंतु प्रत्यक्षात कुणाला पाणी मिळायचे नाही. २०१४ पर्यंतही महाराष्ट्रात ३० टक्के गावांमध्ये पिण्यायोग्य पाणी मिळत नव्हते. उस्मानाबाद, लातूरसारख्या ठिकाणी तर वाड्याच्या वाड्या पाण्याशिवाय असायच्या. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी मोदीच लागतात’, असे सीतारामन म्हणाल्या.
‘लोकांनी आपल्या पाल्यांसाठी मेहेनतीने जे सोनेनाणे, घर कमावले असेल, ते त्यांच्याकडून संपत्तीवाटपाच्या नावाखाली काढून घ्यायचे आणि गोरगरिबांचे दारिद्र्य तर फारच तुटपुंजे दूर करायचे, ही काही आर्थिक समानता असू शकत नाही’, असे त्या म्हणाल्या. ‘इंडियाने आमच्याबरोबर अनेक पक्ष आल्याचे दावे केले. आज त्यातले किती टिकून आहेत आणि भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीबरोबर आज किती पक्ष आहेत, ते तुम्हीच पाहावे’, असे त्या म्हणाल्या. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात झालेली युती ही स्थैर्याला बाधक नाही का या प्रश्नावर, ‘आधीच्या पक्षाने द्रोह, विश्वासघात केल्यामुळे ही वेळ आली. काँग्रेसच्या काळात लोकशाहीनियुक्त संस्थांना जाब विचारण्याचीही सोय नव्हती, आज ते शक्य आहे, दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना आठ वेळा समन्सना नकार दिल्यानंतर अटक करण्यात आली, या गोष्टीही लक्षात घ्याव्यात’, असे त्यांनी सांगितले.