मुंबईत एका सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करणाऱ्या पुरूषांचीही संख्या ८६, तर स्त्रियांची संख्या ८१ एवढी आहे. स्वच्छ भारत मोहिमेनुसार एका शौचालयाचा वापर करणाऱ्या पुरूषांची संख्या ३५ आणि स्त्रियांची संख्या २५ असायला हवी. मात्र, मुंबईत सध्या तसे चित्र नसल्याचे प्रजा फाऊंडेशनकडून स्पष्ट करण्यात आले. मुंबईत सध्या उपलब्ध असलेली सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ भारत मोहिमेच्या मापदंडानुसार इथल्या केवळ एक तृतीयांश झोपडपट्टीवासियांसाठी पुरेशी असल्याचे सांगितले.
सार्वजनिक शौचालये आणि सामुदायिक स्वच्छता संकुले कशी व किती असावीत, याचे स्पष्ट मापदंड स्वच्छ भारत मोहिमेत दिलेले आहेत. मात्र हे मापदंड मुंबईत नाहीत. मुंबईत स्त्रियांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आवश्यक तितक्या संख्येने सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध नाहीत, ही गंभीर समस्या असून, त्याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे प्रजा फाऊंडेशनचे प्रमुख संशोधक योगेश मिश्रा यांनी सांगितले.
मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांमध्ये वीज, पाण्याची सुविधा अपुरी आहे. जवळपास ६९ टक्के सार्वजनिक शौचालयांमध्ये पाण्याची जोडणी नाही आणि ६० टक्के शौचालयात वीजजोडणी नाही. महापालिकेच्या अंधेरी पूर्व या के ईस्ट वॉर्डमध्ये ६४१ सार्वजनिक शौचालये असून, त्यापैकी ५५६ मध्ये वीज जोडणीच नाही, तर एकूण शौचालयांपैकी ५५८ मध्ये नळजोडणी नाही. कांदिवलीतील आर दक्षिण वॉर्डमध्ये ३७० सार्वजनिक शौचालयांपैकी २७९ शौचालयांमध्ये वीज, तर एकूण शौचालयांपैकी ३०० मध्ये पाणी जोडणी नाही.
ए,बी आणि सी वॉर्डमध्ये शौचकुपे कमी
मुंबईत सार्वजनिक शौचालयांतील एकूण चार शौचकुपांपैकी तीन शौचकुपे हे पुरूषांसाठी, तर एक महिलांसाठी आहे. मुंबई महापालिकेच्या २५ वॉर्डपैकी काळबादेवी, चिराबाझार, भुलेश्वर आदी भाग असलेल्या सी वॉर्डमध्ये सात शौचकुपांपैकी सहा पुरूषांसाठी, तर एक महिलेसाठी आहे. फोर्ट, नरीमन पॉईंट, कुलाबा आदी भाग असलेल्या ए वॉर्डमध्ये चार शौचकुपांमागे ती पुरुषांसाठी, तर एक महिलेसाठी आणि मोहम्मद अली, डोंगरी, भेंडी बाजार परिसर असलेल्या बी वॉर्डमध्ये एकूण पाच शौचकुपांमागे चार पुरुषांसाठी आणि एक महिलेसाठी असल्याची माहिती अहवालातून देण्यात आली.
झोपडपट्ट्यांमधील शौचालये दुर्लक्षित
झोपडपट्यांतील सार्वजनिक शौचालयांत शौचकुपांची संख्या कमीच आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गंत ३५ पुरुषांमागे आणि २५ महिलांमागे एक शौचकुप असावे. मात्र, हीच वापरकर्त्यांची संख्या अनुक्रमे ८६ आणि ८१ एवढी आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने झोपडपट्ट्यांमधील सार्वजनिक शौचालयांच्या सुविधांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.