म.टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई : राज्याच्या वाढत्या वीजमागणीत कोळशावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सौर वीजपुरवठा मिळविण्यासाठी राज्य सरकारी महानिर्मिती कंपनीचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, त्यासंबंधीच्या सौरवीज निविदेस महानिर्मिती कंपनीला चौथी मुदतवाढ द्यावी लागली आहे. महानिर्मिती कंपनीची स्थापित ऊर्जाक्षमता १३ हजार मेगावॉट असून, त्यापैकी ९ हजार मेगावॉट औष्णिक म्हणजेच कोळशावर आधारित आहे.जवळपास २ हजार मेगावॉट जलविद्युत क्षमता आहे. मात्र, महानिर्मिती कंपनी कमाल १० हजार मेगावॉटच वीजनिर्मिती करते. ही सर्व वीज केवळ महावितरण कंपनीला विक्री करण्याचे बंधन महानिर्मितीवर आहे. या स्थितीत यंदाच्या उन्हाळ्यात महावितरणने कमाल २५ हजार ८२९ मेगावॉट वीज मागणीचा पुरवठा केला. त्यामध्ये महानिर्मितीचे योगदान मोलाचे होतेच. तसेच संपूर्ण उन्हाळाभर महावितरणची कमाल वीजमागणी सरासरी २४ हजार मेगावॉटदरम्यान होती.
अशा सर्व स्थितीत आगामी काळात मागणी आणखी वाढणार असल्याने सौरऊर्जा महत्त्वाची असेल. मात्र, त्यासाठीच्या निविदेला मुदतवाढ द्यावी लागली आहे. कमी प्रतिसाद, काही स्पष्टीकरणे, काही बदल, या कारणांमुळे ही मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. याअंतर्गतच महानिर्मिती कंपनीने ६०० मेगावॉट विजेसाठी ११ मार्चला निविदा काढली होती. त्या निविदेसाठी दुसऱ्या मुदतवाढीसह २२ एप्रिल ही अंतिम तारीख होती. त्यानंतर २८ मेपर्यंत पुन्हा तिसरी मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर आता पुन्हा १० जूनपर्यंत या निविदेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.