मुंबई: आगामी विधान परिषदेच्या मुंबई पदवीधर मतदारसंघातून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने नोंदविलेली १२ हजार नावे कोणत्याही कारणाशिवाय वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप पक्षाचे उमेदवार अनिल परब यांनी बुधवारी केला. तसेच निवडणूक आयोगाने ही नावे जाणून बुजून सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली वगळल्याचा आरोप करत ह्यामुळे मुक्त आणि पारदर्शक निवडणुका या तत्वाला हरताळ फासला गेल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या शिष्टमंडळाने खासदार अनिल देसाई नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयाला एक निवेदन दिले. देसाई यांच्या सोबत परब आणि आमदार विलास पोतनीस उपस्थित होते. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना अनिल परब म्हणाले की, पुरवणी मतदार यादीमध्ये शिवसेने जी नावे नोंदवली होती त्यातील बरीचशी नावे आलेली नाहीत. त्यांनी फॉर्म स्वीकारल्याच्या पोच पावत्या आमच्याकडे आहेत. ज्यावेळेस फॉर्म दिला जातो त्यावेळेस तो तपासूनच त्याची पोच पावती दिली जाते. ऑनलाईन फॉर्म भरल्यानंतर पोच पावती येते. ज्यावेळेस पोच पावती दिली जात नाही त्यावेळेस तो फॉर्म नाकारला जातो आणि त्याची कारणे दिली जातात. फॉर्म नाकारण्याची कारणे समजणे हा अधिकार आहे. मात्र ह्यावेळेस फॉर्म स्वीकारूनही नावे आलेली नाहीत आणि त्याची कोणतीही कारणे आम्हाला दिलेली नाहीत. त्यामुळे ह्यामध्ये खुप मोठी गडबड आहे, असे परब म्हणाले.ही नावे निवडणूक आयोगाने सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली वगळल्याचाही आरोप परब यांनी केला. आम्ही नोंदवलेली नावे आली नसली तरी सत्ताधारी पक्षाने जी नावे दिलेली आहेत ती मात्र सर्वच्या सर्व पुरवणी मतदार यादीत आलेली आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग हे जाणूनबुजून सत्ताधारी पक्षाच्या निर्देशाखाली काम करत आहे असे वातावरण तयार झाले आहे, असा आरोप परब यांनी केला.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या शिष्टमंडळाने खासदार अनिल देसाई नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयाला एक निवेदन दिले. देसाई यांच्या सोबत परब आणि आमदार विलास पोतनीस उपस्थित होते. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना अनिल परब म्हणाले की, पुरवणी मतदार यादीमध्ये शिवसेने जी नावे नोंदवली होती त्यातील बरीचशी नावे आलेली नाहीत. त्यांनी फॉर्म स्वीकारल्याच्या पोच पावत्या आमच्याकडे आहेत. ज्यावेळेस फॉर्म दिला जातो त्यावेळेस तो तपासूनच त्याची पोच पावती दिली जाते. ऑनलाईन फॉर्म भरल्यानंतर पोच पावती येते. ज्यावेळेस पोच पावती दिली जात नाही त्यावेळेस तो फॉर्म नाकारला जातो आणि त्याची कारणे दिली जातात. फॉर्म नाकारण्याची कारणे समजणे हा अधिकार आहे. मात्र ह्यावेळेस फॉर्म स्वीकारूनही नावे आलेली नाहीत आणि त्याची कोणतीही कारणे आम्हाला दिलेली नाहीत. त्यामुळे ह्यामध्ये खुप मोठी गडबड आहे, असे परब म्हणाले.ही नावे निवडणूक आयोगाने सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली वगळल्याचाही आरोप परब यांनी केला. आम्ही नोंदवलेली नावे आली नसली तरी सत्ताधारी पक्षाने जी नावे दिलेली आहेत ती मात्र सर्वच्या सर्व पुरवणी मतदार यादीत आलेली आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग हे जाणूनबुजून सत्ताधारी पक्षाच्या निर्देशाखाली काम करत आहे असे वातावरण तयार झाले आहे, असा आरोप परब यांनी केला.
मतदान केंद्राचा घोळ
पदवीधर निवडणुकीकरिता मतदान केंद्राची निश्चिती करताना राजकीय पक्षांना विश्वासात न घेताच थेट अंतिम मतदान केंद्रांची यादी देण्यात आली. एकाच घरातील पतीस पश्चिमेकडील केंद्र तर पत्नीस पूर्वकडील मतदान केंद्र असा अक्षम्य घोळ घालण्यात आला असल्याचे परब म्हणाले.