मुंबई : ४ हजार कोटी रुपये खर्चून ही मार्गिका खरेदी करण्याला राज्य मंत्रिमंडळाने लोकसभा निवडणुकीआधी दिलेली मंजुरी आता दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत मागे घेण्यात आल्याची माहिती आहे. आर्थिक तुटीमुळे मुंबईतील सर्वाधिक गर्दीच्या घाटकोपर-वर्सोवा या मेट्रो मार्गिकेच्या खरेदीस मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) नकार दिला आहे.मेट्रो १ ही घाटकोपर-वर्सोवा-घाटकोपर मार्गिका अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच्या ७४ टक्के मालकी हिस्स्यांतर्गत वेओलिया ट्रान्सपोर्ट व एमएमआरडीए या तिघांच्या ‘मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड’ (एमएमओपीएल) या संयुक्त कंपनीकडून चालवली जाते. रिलायन्स इन्फ्राने ही मार्गिका उभी केली. एमएमओपीएलला सातत्याने दरवर्षी सरासरी ४०० कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. या मार्गिकेचे संपादन करण्यासाठी राज्य सरकार स्तरावर सातत्याने प्रयत्न सुरू होतेच. ही मार्गिका उभी करण्याचा प्रकल्पखर्च २३५६ कोटी रुपये होता. मात्र त्यापोटी ४३२१ कोटी रुपये खर्च करावे लागल्याचा दावा रिलायन्स इन्फ्राने याआधी केला होता. त्यानंतर ही मार्गिका ४ हजार कोटी रुपयांना खरेदी करावी, या अभ्यास समितीच्या अहवालाच्या आधारे राज्य मंत्रिमंडळाने ११ मार्च २०२४ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली होती. मात्र आता पुन्हा हा निर्णय मागे घेण्यात आल्याची सूत्रांनी दिली आहे.
‘मार्च महिन्यात खरेदीला मंजुरी देताना तो खर्च एमएमआरडीएने करणे आवश्यक होते. मात्र प्राधिकरण आधीच आर्थिक टंचाईत आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात प्राधिकरणाच्या ताळेबंदात ७४६८ कोटी रुपयांची तूट आहे. एकूण महसुलापैकी निम्म्याहून अधिक महसूल कर्जाऊ रक्कमेचा आहे. या स्थितीत ४ हजार कोटी रुपये खर्च करणे शक्य नसल्याचे एमएमआरडीएने नगरविकास खात्याला कळविले होते. त्यानुसार हा खरेदी निर्णय बुधवारी झालेल्या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाकडून मागे घेण्यात आला’, असे सूत्रांनी सांगितले.
‘मार्च महिन्यात खरेदीला मंजुरी देताना तो खर्च एमएमआरडीएने करणे आवश्यक होते. मात्र प्राधिकरण आधीच आर्थिक टंचाईत आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात प्राधिकरणाच्या ताळेबंदात ७४६८ कोटी रुपयांची तूट आहे. एकूण महसुलापैकी निम्म्याहून अधिक महसूल कर्जाऊ रक्कमेचा आहे. या स्थितीत ४ हजार कोटी रुपये खर्च करणे शक्य नसल्याचे एमएमआरडीएने नगरविकास खात्याला कळविले होते. त्यानुसार हा खरेदी निर्णय बुधवारी झालेल्या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाकडून मागे घेण्यात आला’, असे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान ही मार्गिका चालविणाऱ्या ‘एमएमओपीएल’ या कंपनीत एमएमआरडीएचा सध्या हिस्सा आहेच. मात्र खरेदीनंतर हा हिस्सा ७४ टक्क्यांवर जाऊन एमएमआरडीए हेच मेट्रो १ चे मालक होणार होते.