Medicine Price: सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा; मधुमेहासह ‘या’ औषधांच्या किंमती झाल्या कमी, जाणून घ्या…

प्रतिनिधी, पुणे : केंद्र सरकारच्या ‘नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी’ने (एनपीपीए) ५४ औषधांचे दर निश्चित केल्याने आता औषधांचे दर नियंत्रित राहणार आहेत. मधुमेह, उच्चरक्तदाब, ‘मल्टीव्हिटामिन्स’, प्रतिजैविके (अँटीबायोटिक्स) ‘व्हिटॅमिन डी’ यांसारख्या औषधांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. परिणामी, औषध कंपन्यांना आता याच दराने औषधांची विक्री करावी लागणार आहे.

रुग्णसंख्येत वाढ

गेल्या काही वर्षांपासून हृदयविकार, उच्चरक्तदाब, मधुमेह या आजारांच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. या आजारांच्या रुग्णांना नियमितपणे औषधे घ्यावी लागतात. ‘एनपीपीए’ने याच औषधांचे दर निश्चित केले आहेत. त्यामुळे रुग्णांना याचा लाभ होणार आहे. ‘एनपीपीए’ची १२४वी बैठक नुकतीच दिल्ली येथे झाली. या बैठकीत औषधांचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत.

दरनिश्चितीचे अधिकार

देशात विकल्या जाणाऱ्या अत्यावश्यक औषधांचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार ‘एनपीपीए’ला असतात. त्यानुसार ५४ औषधे आणि आठ विशेष औषधांचे दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. औषध कंपनीला ‘एनपीपीए’ने निश्चित केलेल्या दरांवर सेवा व वस्तू कर (जीएसटी) लागू करून औषधांची विक्री करता येणार असल्याचे आदेश म्हटले आहे. या निर्णयामुळे काही कंपन्यांच्या औषधांचे दर कमी होणार असल्याची शक्यता औषध वितरकांनी व्यक्त केली.

मोठी बातमी: १२ लाख लोकांसाठी रोजगार उपलब्ध, ७६ हजार २०० कोटी रुपयांचा खर्च ; वाढवण बंदराला हिरवा झेंडा
प्रति गोळीचे दर निश्चित

‘एनपीपीए’च्या आदेशानुसार उच्चरक्तदाबासाठी घेण्यात येणाऱ्या सिलनिडीपिन या गोळीचे दर ७.१४ रुपये (प्रति गोळी) निश्चित केले असून, जीवाणूजन्य संसर्गासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ‘सिप्रोफ्लोक्सासिन’ या इंजेक्शनची किंमत ₹०.२३ रुपये प्रति मिलीलीटर निश्चित केली आहे. कोलेस्टेरॉलच्या आणि हृदय विकाराची जोखीम असलेल्या रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या एटोरवास्टॅटिन आणि अॅस्पिरिनच्या या गोळ्यांची किंमत २.६८ रुपये (प्रति गोळी) निश्चित करण्यात आली आहे. याबरोबरच कॅल्शियम आणि ‘व्हिटॅमिन डी ३’ या गोळ्यांची किंमत ७.८२ रुपये (प्रति गोळी) निश्चित करण्यात आली आहे. ग्लुकोजच्या ५०० मिलीलीटरच्या बाटलीची किंमत ०.२४ रुपये (प्रति मिली) ठरवण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे काय होणार?
– अत्यावश्यक औषधांचे दर नियंत्रित राहणार.
– निश्चित दरांपेक्षा जास्त दराने विक्री करता येणार नाही.
– औषध कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार.
– काही औषधांच्या किमती कमी होणार.
– मधुमेह, उच्चरक्तदाबाच्या रुग्णांना लाभ होणार.