Maratha Reservation :’मराठा’ आरक्षणावरील सुनावणीला ऑगस्ट महिन्यापर्यंत स्थगिती, आयोगाला तीन आठवड्यांची मुदतवाढ

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवार ( 10 जुलै) मराठा आरक्षणावरील सुनावणी ऑगस्ट महिन्यापर्यंत तहकूब केली असून आयोगाला तीन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अद्यापही सूटलेला नाही. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारकडे मराठा समजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं अशी मागणी केली आहे. अशातच मराठा आरक्षणासंदर्भातील मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्गातून 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. परंतु या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या लोकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून कायदेशीर लढाई सुरू आहे.

आयोगाचे वकील परदेशात –

दरम्यान, आज मुंबई उच्च न्यायालयात ‘मराठा’ आरक्षणावरील सुनावणी पार पडली. परंतु आयोगाचे वकील परदेशात असल्यामुळे मराठा आरक्षणाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी आयोगाने उच्च न्यायालयाकडे केली. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. तर पुढील सुनावणी ही 5 ऑगस्टपासून पुन्हा नियमितपणे पार पडणार आहे.

मनोज जरांगे यांची शांतता रॅली

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची शांतता रॅली सुरू असून ते आज धारशिव दौऱ्यावर आहेत. राज्य सरकारने एसईबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही. असं जरांगे यांनी म्हंटलेलं आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातूनच मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं या मागणीवर जरांगे ठाम आहेत. तसेच सगेसोयरेची आंमलबजावणी करत 57 लाख नोंदी सापडलेल्या लोकांना कुणबी नोंदी देण्यात याव्या अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.

आरक्षणावरून विधानभवनातही खडाजंगी –

दरम्यान, सध्या सुरू असलेल्या राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये देखील मराठा आरक्षणावरून आज सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळाली. मंगळवार ( 9 जुलै) राज्य सरकारने आरक्षणासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीवर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. याच मुद्द्यावरून सभागृहात मोठा गोंधळ झाला.