मंत्रालयात मंत्र्यांनी आमदारांची कामे केली पाहिजे. याउलट मंत्री कुणाचेच ऐकत नाहीत. त्यांना आपल्या मंत्रालयात काय चालले आहे, तेच कळत नाही असा गंभीर आरोपही कोकाटे यांनी आपल्याच सरकारच्या मंत्र्यांवर केला. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन आमदारांची कामे मार्गी लावण्याच्या सूचना द्याव्यात आणि जर कोणी आमदारांच्या फाइल अडवल्या तर, मग रस्त्यावर यावे लागेल असा इशाराच कोकाटे यांनी सरकारला दिला. अनेक मंत्री मंत्रालयात येत नाहीत, लोकांची कामे करीत नाहीत, असा आरोपही त्यांनी केला.
‘…तर आदिवासी समाज विरोधात जाईल’
‘एखाद्या विषयाचे गांभीर्य समजून महाजन यांनी बोलावे. राघोजी भांगरे हे आदिवासी समाजाचे श्रद्धास्थान आहेत. या विषयाला अर्थसंकल्पात मंजुरी दिली आली आहे. राज्यात आदिवासी समाज ९ टक्के असून, समाजाचे २२ आमदार आहेत. त्यात आपल्याही पक्षात आमदार आहेत. समस्त आदिवासी समाज सरकारच्या विरोधात जाईल, अशी वक्तव्ये मंत्र्यांनी करू नयेत. हा समाजाच्या अस्मितेचा विषय आहे. अर्थसंकल्पामध्ये घोषणा करूनही महाजन असे वक्तव्य करत असतील तर हे वाईट आहे. अर्थसंकल्पात घोषणा कशाला करायच्या?’ असे सांगत कोकाटेंनी महाजन यांना घरचा अहेर दिला.
नाशिक : सिन्नर मतदारसंघातील क्रांतिवीर राघोजी भांगरे यांच्या प्रस्तावित स्मारकावरून मंत्रिमंडळ बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्यात शाब्दिक चकमक झाल्यानंतर अजित पवार गटाचे आमदार अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनीही महाजनांवर शरसंधान केले. राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्याने हलगर्जीपणाने वक्तव्य करणे शोभत नाही. महाजन हे त्यांच्याच अविर्भावात वावरत असतात. त्यांनी मानसिकता बदलावी असे सांगत, समाजभान राखून भाष्य करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला.ग्रामविकास विभागाच्या निधीवरून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाजन, पवार यांच्यात खडाजंगी झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. राज्य सरकारच्या जमिनी विकून पैसे द्यायचे का, असे उत्तर पवार यांनी महाजन यांना दिले होते. त्यावर सिन्नरमधील स्मारकावर अनाठायी खर्च केला जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, नको तिथे खर्च कशाला, असा मुद्दा महाजन यांनी उपस्थित केला. त्यावरून आता महायुतीतच आरोपसत्र सुरू झाले आहे. सिन्नरचे आमदार अॅड. कोकाटे यांनी महाजन यांच्यावरच गंभीर आरोप करत, त्यांना काही कळत नाही असा टोला लगावला. कोणाच्या मतदारसंघात काय विकासकामे चालू आहेत, याची माहिती घेऊन मंत्र्यांनी जबाबदारीने बोलले पाहिजे, असे ते म्हणाले.