मुंबई : राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण वाढत असल्याबाबत भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल अर्थात ‘कॅग’ यांच्या अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या जमा आणि खर्चामध्ये ताळमेळ नसल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मुख्य म्हणजे, राज्य सरकारने विविध विभागांच्या गरजा आणि वाटप केलेल्या संसाधनांचा वापर करण्याची त्यांची क्षमता लक्षात घेऊन वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार केला पाहिजे, असा सल्लाही या अहवालात देण्यात आला आहे.३१ मार्च २०२२ रोजी संपलेल्या वर्षाचा लेखापरीक्षा अहवाल राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सादर करण्यात आला. या अहवालात राज्याच्या जमा आणि खर्चातील तफावत लक्षात घेता महसूली तूट दिसून आली आहे. त्याचवेळी उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्याची शिफारश करण्यात आली आहे. सन २०१८-१९ ते २०२२-२३ या कालावधीत महसुली जमा दोन लाख ७८ हजार ९९६ कोटींवरून ११.३१ टक्के सरासरी वाढीच्या दराने चार लाख पाच हजार ६७७ कोटींवर पोहोचली आहे. याच काळात खर्च मात्र दोन लाख ६७ हजार २१ कोटींवरून चार लाख सात हजार ६१४ कोटींवर पोहोचला आहे. महसुली जमा आणि महसुली खर्च यातील तफावतीमुळे एक हजार ९३६ कोटींची महसुली तूट असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
त्याशिवाय राज्याचे थकित कर्ज २०१८-१९मधील चार लाख ३६ हजार ७८१ कोटी रुपयांवरून २०२२-२३च्या अखेरीस सहा लाख ६० हजार ७५३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. तसेच, राज्य सरकारने २०२२-२३ मध्ये १४ हजार २०० कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिली आहे. त्यामुळे सरकारवरील दायित्व वाढत असल्याचे ‘कॅग’ने नमूद केले आहे.
राज्य सरकारने भांडवली लेख्यात केवळ ६१ हजार ६४३ कोटी खर्च केले. २०२२-२३ या वर्षात हा खर्च एकूण खर्चाच्या १३ टक्के होता. भांडवली खर्च एकूण कर्जाच्या ७० टक्के होता. अशा प्रकारे कर्जाऊ निधीचा मोठा हिस्सा हा भांडवली विकासकामांसाठी वापरता जात होता, असे निरीक्षण ‘कॅग’ने अहवालात नोंदवले आहे. तर विभागांच्या गरजा आणि वाटप केलेल्या संसाधनांचा वापर करण्याची त्यांची क्षमता हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने विश्वासार्ह गृहितकांवर आधारित वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार केला पाहिजे, यावर ‘कॅग’ने अहवालात भर दिला आहे.
त्याशिवाय राज्याचे थकित कर्ज २०१८-१९मधील चार लाख ३६ हजार ७८१ कोटी रुपयांवरून २०२२-२३च्या अखेरीस सहा लाख ६० हजार ७५३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. तसेच, राज्य सरकारने २०२२-२३ मध्ये १४ हजार २०० कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिली आहे. त्यामुळे सरकारवरील दायित्व वाढत असल्याचे ‘कॅग’ने नमूद केले आहे.
राज्य सरकारने भांडवली लेख्यात केवळ ६१ हजार ६४३ कोटी खर्च केले. २०२२-२३ या वर्षात हा खर्च एकूण खर्चाच्या १३ टक्के होता. भांडवली खर्च एकूण कर्जाच्या ७० टक्के होता. अशा प्रकारे कर्जाऊ निधीचा मोठा हिस्सा हा भांडवली विकासकामांसाठी वापरता जात होता, असे निरीक्षण ‘कॅग’ने अहवालात नोंदवले आहे. तर विभागांच्या गरजा आणि वाटप केलेल्या संसाधनांचा वापर करण्याची त्यांची क्षमता हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने विश्वासार्ह गृहितकांवर आधारित वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार केला पाहिजे, यावर ‘कॅग’ने अहवालात भर दिला आहे.
सरकारी कंपन्यांच्या तोट्याबाबत गंभीर निरीक्षण
राज्य सरकारच्या सार्वजनिक कंपन्यांचा एकूण संचित तोटा तब्बल ५० हजार कोटींवर पोहोचला आहे. त्यामुळे तोट्यातील या निष्क्रीय सरकारी कंपन्या बंद कराव्यात, तसेच अंशतः तोट्यातील कंपन्यांचे वेळीच पुनरुज्जीवन करावे, अशी शिफारस भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांनी (कॅग) आपल्या अहवालात केली आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारने तोट्यात असलेल्या सर्व राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या कामकाजांचा आढावा घ्यावा आणि त्याची आर्थिक कामगिरी सुधारण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय नफा कमावणाऱ्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या व्यवस्थापनावर प्रभाव टाकावा, असेही ‘कॅग’ने नमूद केले आहे.