बाल न्याय मंडळ काय आहे?
१८ वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्या मुलांच्या हातून जर काही गुन्हे घडले तर त्यासंदर्भातील सुनावणीसाठी बाल न्याय मंडळ काम करत असतं. आरोपी वयाने लहान असल्यामुळे इतर प्रौढ आरोपींच्या तुलनेत गुन्ह्याच्या कायदेशीर बाजू वेगळ्या पद्धतीने हाताळल्या जातात. बाल न्याय मंडळात एक न्यायाधीश आणि मुलांसंदर्भात सामाजिक क्षेत्रात काम करणारी अनुभवी व्यक्ती यांचा समावेश असतो. शिवाय महिला आणि बाल कल्याण विभागाचे अधिकारीही असतात. या सर्वांनी एकत्रितरित्या अशा प्रकरणांत निर्णय घ्यायचा असतो.
आरोपी मुलाचे हित जोपासणे हा मुख्य हेतू
आरोपी कायद्यानं अज्ञान असल्यामुळं त्याचे हित जोपासणे, न्याय हक्कांच्या तसेच त्यासंदर्भातील सामाजिक बाबी तपासून घेणे हा बाल न्याय मंडळाचा मुख्य हेतू असतो.
बाल न्याय कायद्याची रचना कशी असते ?
पोर्शे कार अपघातातील आरोपीला जामीन मिळाल्यानंतर सर्वसमान्यांसह वेगवेगळ्या स्तरावरून लोकांच्या संतप्त प्रतिकिया येऊ लागल्या आहेत. प्रत्येकाच्या मनात आरोपीला जामीन का दिला असावा? असा प्रश्न निर्माण होऊ लागलायं. याच बद्दलची माहिती अॅड. असीम सरोदे यांनी दिली असून बाल न्याय कायद्याची रचना, त्यातील तरतुदी त्यांनी सविस्तरपणे सांगितल्या आहेत. ते म्हणाले की, “बाल न्याय कायद्याची रचना ही वेगळी आहे. आपला देश शिक्षाप्रधान देश आहे. म्हणजे शिक्षेला महत्त्व दिलं जातं. एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा केली की प्रश्न संपला असं मानलं जातं. पण, जगात सगळीकडं यामागचा विचार खूप मागासलेला आहे असं समजलं जातं.पोर्शे कार अपघात या प्रकरणातील आरोपीला बाल हक्क मंडळानं जामीन देताना ज्या अटी घातल्या आहेत ती शिक्षाही नव्हती. निंबध लिहिणे, पंधरा दिवस वाहतूक पोलिसांबरोबर वाहतूक नियमन शिकून घेणे अशा अटी होत्या. या आधारावर जामीन देण्यात आला.या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, जामीन मिळाल्यानंतर श्रीमंता घरचा मुलगा असल्यामुळं त्याला सोडून दिल्याचा गैरसमज मोठ्या प्रमाणात झाला. पण प्रत्यक्षात त्याला सोडलं नसून, निव्वळ जामीन दिला आहे. तसंच जामीन मिळायला हवा हे तत्वं सर्वोच्च न्यायालयानं प्रस्थापित केलेलं आहे.”