प्रतिनिधी, पुणे : विविध कार्यकारी संस्थांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी राज्यात २७ ठिकाणी जनऔषधी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. पहिल्या टप्प्यांत राज्यातील २९० संस्थांची निवड करण्यात आली असून, २५० विविध कार्यकारी संस्थांमध्ये अशी केंद्रे सुरू करण्यास आयुष मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे.राज्यातील विविध कार्यकारी संस्थांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी केंद्र सरकारने विविध ३०० उपक्रम हाती घेतले आहेत. आजमितीला राज्यात सुमारे २० हजार विविध कार्यकारी संस्था आहेत. त्या संस्थांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने कायद्यात बदल केले आहेत. त्याबाबतची विविध कार्यकारी सोसायट्यांना माहिती देण्यात आली आहे. पीक कर्जाशिवाय या संस्थांनी विविध सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उपक्रम राबविण्याचे केंद्र सरकारने धोरण राबविले आहे. त्याद्वारे संस्थांनी स्वतः आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याचा प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
पहिल्या टप्प्यात राज्यात या संस्थांमधून जन औषधी केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्रीय आयुष मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. मंत्रालयाने संबंधित संस्थांची कागदपत्रे तपासल्यानंतर त्यांना जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी कोड देण्यात येतो. त्यानंतर औषधी परवाना देऊन दुकान सुरू करता येते. त्यानुसार आतापर्यंत २९० संस्थांची यासाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यात २५० संस्थांनी नोंदणी केली असून, आयुष मंत्रालयाने १८६ संस्थांना मान्यता दिली आहे.
पहिल्या टप्प्यात राज्यात या संस्थांमधून जन औषधी केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्रीय आयुष मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. मंत्रालयाने संबंधित संस्थांची कागदपत्रे तपासल्यानंतर त्यांना जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी कोड देण्यात येतो. त्यानंतर औषधी परवाना देऊन दुकान सुरू करता येते. त्यानुसार आतापर्यंत २९० संस्थांची यासाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यात २५० संस्थांनी नोंदणी केली असून, आयुष मंत्रालयाने १८६ संस्थांना मान्यता दिली आहे.
राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांच्या (एफडीए) निकषांनुसार या जनऔषधी केंद्रांमध्ये फार्मासिस्टची उपस्थिती बंधनकारक आहे. त्यामुळे १२३ संस्थांनी अशा फार्मासिस्टची नेमणूक केली आहे; तर औषध परवान्यासाठी १०३ संस्थांनी अर्ज केला आहे. आतापर्यंत ५० संस्थांना औषध परवाना मिळाला आहे; तर २७ ठिकाणी जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. गावातच स्वस्त व किफायतशीर दरामध्ये औषधे मिळावीत, हा यामागील उद्देश आहे; तसेच यातून मिळणाऱ्या आर्थिक उत्पन्नातून संस्थांचे बळकटीकरणदेखील होणार आहे.
राज्यातील विविध कार्यकारी सोसायट्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या नियमांमध्ये काही बदल केले आहे. त्यामुळे तीनशे प्रकारचे उपक्रम या संस्थांना राबविणे शक्य आहे. त्याद्वारे संस्थांना आर्थिक उत्पन्न मिळू शकणार आहे.
– शैलेश कोतमिरे, प्रभारी आयुक्त, सहकार विभाग