शिंदे-पवार बैठकीत ‘अदानी’चे तीन अधिकारी? राजकीय चर्चांना उधाण
मुंबई : महाविकास आघाडीतील शिवसेना (उबाठा) आणि काँग्रेस हे दोन पक्ष अदानी यांना धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या बदल्यात सरकारने दिलेल्या अनेक फायद्यांच्या विरोधात सातत्याने टीका करत असतात. अदानी यांना या पुनर्वसन प्रकल्पाच्या बदल्यात मिळणारा टीडीआर, मुंबईतील प्रत्येकाला अदानी यांच्याकडूनच टीडीआर खरेदी करण्याची सक्ती आदी बाबींविरोधात आवाज उठवत असतात; तसेच धारावीकरांचे पुनर्वसन धारावीतच झाले पाहिजे, ही आग्रही मागणीही या दोन पक्षांनी लावून धरलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी मुख्यमंत्री निवासस्थानी पवार, ‘अदानी’चे अधिकारी व मुख्यमंत्री यांच्यात काय चर्चा झाली, याबाबत विविध तर्क राजकीय क्षेत्रात लढविले जात आहेत.
                      महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये सध्या फारच योगायोग घडत आहेत. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची गेल्या आठवड्यामध्ये भेट घेतली होती. दहा दिवसांच्या आतच झालेली ही दुसरी भेट. विशेष म्हणजे, या वेळी उद्योगपती अदानी यांच्या धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचे तीन ज्येष्ठ अधिकारीही वर्षा बंगल्यावर उपस्थित होते.                      मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शरद पवार यांच्यामध्ये झालेल्या भेटीला हे अधिकारी नक्की उपस्थित होते का, त्यांच्यामध्ये काय चर्चा झाली, याचे नेमके तपशील अजूनही उपलब्ध नाहीत; पण या दोन नेत्यांच्या बैठकीत धारावीचे पुनर्वसन हा एक मुद्दा होता, याला विश्वसनीय सूत्रांनी दुजोरा दिला आहे. अदानी कंपनीला मिळालेल्या धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत बरेच विवाद सुरू आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना व काँग्रेस पक्षाने याला जोरदार विरोध केला आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे तर अदानी कंपनी व तिचे सर्वेसर्वा गौतम अदानी यांच्यावर सातत्याने टीका करत असतात. हिडेनबर्ग अहवालानंतर त्यांनी अदानी कंपनीची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमावी, अशी मागणीही केली होती. त्या वेळी शरद पवार यांनी ही मागणी अयोग्य असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर गौतम अदानी यांनी अनेकदा पवार यांची त्यांच्या ‘सिल्व्हर ओक’ या निवासस्थानी जाऊन भेटही घेतली.

महाविकास आघाडीतील शिवसेना (उबाठा) आणि काँग्रेस हे दोन पक्ष अदानी यांना धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या बदल्यात सरकारने दिलेल्या अनेक फायद्यांच्या विरोधात सातत्याने टीका करत असतात. अदानी यांना या पुनर्वसन प्रकल्पाच्या बदल्यात मिळणारा टीडीआर, मुंबईतील प्रत्येकाला अदानी यांच्याकडूनच टीडीआर खरेदी करण्याची सक्ती आदी बाबींविरोधात आवाज उठवत असतात; तसेच धारावीकरांचे पुनर्वसन धारावीतच झाले पाहिजे, ही आग्रही मागणीही या दोन पक्षांनी लावून धरलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी मुख्यमंत्री निवासस्थानी पवार, ‘अदानी’चे अधिकारी व मुख्यमंत्री यांच्यात काय चर्चा झाली, याबाबत विविध तर्क राजकीय क्षेत्रात लढविले जात आहेत.
‘वन प्लस वन’ झोपड्यांबाबत चर्चा?
धारावीतील ‘वन प्लस वन’ झोपड्यांमधील रहिवाशांना पात्र ठरविण्याबाबत या बैठकीत प्राथमिक चर्चा झाल्याचे सूत्रांकडून समजते. मात्र ‘धारावी बचाव’ आंदोलनाचे नेते राजेंद्र कोरडे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, धारावीतील एक मजली झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना पात्र धरले, तर असंख्य नवी भांडणे उकरून काढल्यासारखे होईल. कारण एकतर अशा झोपड्यांमध्ये बहुतांशी भाडेकरू राहत असून भाडेकरूंना मालकीचे घर नव्या प्रकल्पात मिळत असेल, तर सन १९९५पूर्वीच्या फोटोपास असलेल्या झोपडीधारकांचा याला विरोध होणे स्वाभाविक आहे. दुसरे म्हणजे, इतक्या मोठ्या संख्येने धारावीत घरे झाल्यास हा प्रकल्प व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम होण्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. मात्र जो काही निर्णय सरकारला घ्यायचा असेल, तो धारावीकरांच्या भल्याचा असावा व तो धारावीकरांना विश्वासात घेऊन घ्यावा, असेही कोरडे यांनी सांगितले.
या बैठकीपूर्वी दोनच दिवस उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील आपल्या कार्यकर्त्यांशी बोलताना धारावी; तसेच एमएमआरडीए यांच्यावर सडकून टीका केली होती. त्यानंतर लगेचच ही बैठक व्हावी, हाही योगायोगच म्हणायचा का, अशी कुजबूज सुरू आहे.